डीएम मयूर दीक्षित ने जनता को सुशासन देने के लिए प्रशासन को दौड़ाया — तीन सीएचसी केंद्रों के लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति

आधार कार्ड–प्रमाण पत्र सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई; अतिरिक्त शुल्क व नियम उल्लंघन पर सख्ती

हरिद्वार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को जनपद हरिद्वार की सभी तहसीलों में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर का व्यापक और औचक निरीक्षण किया। सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, सुगम और नियमानुसार करने के उद्देश्य से चेकिंग कराई गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों की टीमों ने पूरे जनपद में सघन निरीक्षण अभियान चलाया।

अभियान के दौरान कई केंद्रों का संचालन सामान्य एवं नियमों के अनुरूप पाया गया, जबकि तीन सीएससी केंद्रों में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर इनके लाइसेंस निलंबन/निरस्तीकरण हेतु संस्तुति की गई।

रुड़की क्षेत्र में प्रीतम सीएससी सेंटर में गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ के नेतृत्व में रुड़की क्षेत्र में— प्रीतम कुमार सीएससी सेंटर, शिव कुमार सीएससी सेंटर, कुरुड़ी, सुमित सीएससी सेंटर, जबरदस्तपुर, ईनाम सीएससी सेंटर, महवर, अहसान सीएससी सेंटर, चौधरी फोटो स्टूडियो सीएससी, खालसा सीएससी सेंटर का निरीक्षण किया गया। हालांकि अधिकांश केंद्रों पर सेवाएं सामान्य मिलीं, लेकिन प्रीतम सीएससी सेंटर में— रेट लिस्ट का प्रदर्शन नहीं, दैनिक रिकॉर्ड रजिस्टर नहीं, कैश बुक का संधारण नहीं, सीसीटीवी कैमरे स्थापित नहीं, सीएससी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं जैसी गंभीर कमियाँ मिलीं। इस केंद्र का पंजीकरण निलंबन हेतु संस्तुति भेजी गई।

भगवानपुर क्षेत्र—दो सीएचसी केंद्रों पर अतिरिक्त शुल्क व अन्य उल्लंघन

उपजिलाधिकारी दीपेंद्र नेगी के अनुसार नायब तहसीलदार भगवानपुर ने कई केंद्रों का निरीक्षण किया। इनमें— अली जन सेवा केंद्र, राव जन सेवा केंद्र, डिजिटल सेवा केंद्र, देवभूमि जन सेवा केंद्र, ऑनलाइन सर्विस एंड ग्राफिक्स सोल्यूशन, लवी डिजिटल सेंटर शामिल थे।
प्रशासन की चेकिंग के दौरान देवभूमि जन सेवा केंद्र में मिली कमियाँ सीसीटीवी कार्य नहीं, एलईडी बोर्ड नहीं, रेट लिस्ट प्रदर्शित नहीं जबकि सरकारी फीस के अतिरिक्त 50 से 100 तक अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा था। (जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, श्रमिक कार्ड, स्कॉलरशिप, पैन व आयुष्मान कार्ड आदि पर) ऑनलाइन सर्विस एंड ग्राफिक्स सोल्यूशन में अनियमितताएँ पाई गई। सीसीटीवी बंद, रेट लिस्ट नहीं, एलईडी बोर्ड नहीं, रेलवे टिकट पर सरकारी फीस से 50 अतिरिक्त की वसूली की जा रही थी।
फ्लाइट टिकट पर 100 अतिरिक्त, प्रमाण पत्रों पर 20 अतिरिक्त, दोनों केंद्रों के विरुद्ध लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई।

लक्सर क्षेत्र—अनेक केंद्रों में रिकॉर्ड व दस्तावेज़ीय कमियां
उपजिलाधिकारी सौरभ असवाल ने बताया कि नायब तहसीलदार द्वारा लक्सर के जनसेवा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। नूर हरबीरपुर जनसेवा केंद्र सहित— शर्मा जन सेवा केंद्र रायसी, गुल सरोज सेवा केंद्र, रघुनंदन जन सेवा केंद्र, भारत जन सेवा केंद्र, राधिका जन सेवा केंद्र
में— वेब कैमरा उपलब्ध नहीं, वैध सीएससी आईडी प्रदर्शित नहीं, दैनिक लेनदेन रजिस्टर नहीं, कैश बुक संधारित नहीं जैसी कमियाँ पाई गईं।

हरिद्वार तहसील—लाइसेंस, रेट लिस्ट और रिकॉर्ड में अनियमितताएँ

उपजिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि तहसीलदार सचिन कुमार ने
देवभूमि जन सेवा केंद्र, गुर्जर धर्मशाला, जस इन्फोटेक, महिला डिग्री कॉलेज कनखल, अमित कुमार (कनखल आवंटित, संचालन रामनगर से) का निरीक्षण किया गया। यहाँ— आवेदन शुल्क सूची उपलब्ध नहीं, सेवाओं की सूची नहीं, धनराशि रजिस्टर अनुपलब्ध, CSC डिस्प्ले लाइसेंस प्रदर्शित नहीं जैसी कमियाँ मिलीं।

डीएम मयूर दीक्षित ने दिया स्पष्ट निर्देश दिए कि अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सीएससी केंद्रों में प्रदान की जाने वाली हर सेवा पूरी तरह नियमानुसार हो।अवैध शुल्क वसूली पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। जिन केंद्रों में अनियमितता मिले, उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति भेजी जाए। आम जनता को पारदर्शी, सरल और स्वच्छ सेवा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।