अनुराग गिरी,
हरिद्वार। टयूवेल में पानी नहीं आने पर जिलाधिकारी दीपक रावत ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता ग्रामीण आशूतोष तिवारी के वेतन पर रोक लगा दी है। जबतक ग्राम कुआखेड़ी में टयूवेल के लाइन का कार्य पूरा नहीं होता और टयूवेल से पानी की सप्लाई चालू नहीं होती तब तक वेतन पर रोक लगी रहेगी। उक्त आदेश जिलाधिकारी दीपक रावत ने क्षेत्र पचांयत नारसन की बैठक के दौरान दिए। इस बैठक की अध्यक्षता क्षेत्र पंचायत प्रमुख जितेन्द्र कुमार ने की तथा जिलाधिकारी दीपक रावत व मुख्य विकास अधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की उपस्थिति रही। इस बैठक में ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को पुरजोर तरीके से सामने रखा। जिलाधिकारी ने इन समस्याओं का निस्तारण करने का भरोसा ग्रामीणों को दिया है।
जिलाधिकारी ने बैठक में ग्राम प्रधानों से कहा कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार यदि उनके क्षेत्र में सरकारी भूमि, तालाबों पर कब्जा होता है तो वे तुरन्त ही इसकी सूचना दें अन्यथा सूचना छिपाये जाने के जुर्म में हाईकोर्ट ग्राम प्रधानों के विरुद्ध ही कार्यवाही करेगा। ग्राम प्रधानों द्वारा ग्राम निजामपुर, ढंढेरा, शिकारपुर में अवैध कब्जों की सूचना दी गई। जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम रुड़की को 01 महीने के भीतर इन अवैध कब्जों के ध्वस्तीकरण के निर्देश दिये।
बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले कई लोगों की पेंशन काट दी गयी है और अधिकारियों द्वारा पेंशन काटे जाने के कारणों की जानकारी लोगों को नहीं दी जाती है। जिस पर जिलाधिकारी ने पंचायत सक्रेटरी को निर्देश दिये कि ग्राम सभा की खुली बैठकों में पेंशन कटने वाले लोगों की सूची व पेंशन कटने के कारणों की जानकारी चस्पा की जाय।
क्षेपं सदस्यों द्वारा शौचालयों की समस्या उठाये जाने पर जिलाधिकारी ने कहा कि जो घर शौचालय निर्माण से वंचित रह गये हैं उन शौचालय विहीन परिवारों हेतु ग्राम प्रधान मनरेगा के अन्तर्गत प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें।
बैठक में गुरुकल नारसन एवं मुढलाना के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के अनुपस्थित रहने का मुद्दा भी उठा, जिस पर जिलाधिकारी ने अपना मोबाईल नम्बर देते हुए कहा कि यदि क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सक ड्यूटी के समय अनुपस्थित पाया जाता है तो इसकी सूचना तुरन्त ही जिलाधिकारी को दी जाय।
पूर्ति विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री गैस योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवारों को मुफ्त गैस कलेक्शन दिये जा रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड है तथा सालाना आय ढाई लाख से कम है।
बैठक में विधायक देशराज कर्णवाल, एएसडीएम रुड़की प्रेमलाल, परियोजना निदेशक संजीव राय, बीडीओ मनमिन्दर कौर, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
