नवीन चौहान
वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि उत्तराखण्ड प्रदेश 44 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा है। इस कर्ज से राज्य को उबारकर आर्थिक संतुलन की ओर ले जाना ही सरकार का लक्ष्य हैं। राज्य सरकार का प्लान है कि बाइसाइट्रिक योजना के माध्यम से अधिक से अधिक योजनाओं का विकास करें। हमारा प्रयास है कि राज्य के अपने आर्थिक संसाधनों को बढाया जाये। टैक्स रिव्नयू की सही तरीके से आपूर्ति हो सकें। राज्य सरकार अपने खर्च में कटौती कर रही है। इसके अतिरिक्त करों की सही तरीके से वसूली की रही हैं। प्रदेश सरकार पांच वर्षों के भीतर राज्य को आर्थिक संतुलन ठीक कर देंगी।
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने न्यूज 127डॉट कॉम के संपादक नवीन चौहान से राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर बेबाकी से बातचीत की। श्री पंत राज्य के कर्ज और उसको कर्ज से उबारने की राज्य सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताया। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि किसानों की स्थिति पिछली सरकार की नाकामी का परिणाम है। किसानों पर 10700 करोड़ का कर्ज है। पूर्व की सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आज सरकार के साथ-साथ प्रदेश की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश को ब्याज के रूप में प्रतिवर्ष 916 करोड़ का भुगतान करना पड़ रहा है। यदि पूर्व की सरकार की नीतियां ठीक होती तो यह ब्याज सरकार को न देना पड़ता। यह इतनी बड़ी धनराशि है कि यदि प्रदेश सरकार का पूरा बजट भी चला जए तो हम इसे पूरा नहीं कर सकते। गन्ना भुगतान के लिए सरकार ने पहली बार 175 करोड़ रुपये दिया है। ऐसा आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। सरकार ने किसानों की दुर्दशा को सुधारने के लिये महत्वपूर्ण निर्णय लिये। गन्ना किसान के साथ-साथ छोटे और मझोले किसानों को भी सरकार आर्थिक सहयोग देगी और वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो सके। किसानों की कृषि लागत में 35 प्रतिशत की कमीं हो सकेगी। सरकार ने प्रदेश के किसानों और जनता के हित में निर्णय ले रहीं है। आबकारी नीति और खनन नीति में पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है। राज्य की जनता को कर्ज से निजात दिलाकर राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसरित करना ही सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। सरकार इसी दिशा में कार्य रही हैं।
