न्यूज 127, नई दिल्ली
हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने संसद में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी “प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल सुविधा एवं सुनिश्चित उपचार (पीएम-राहत) योजना” को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया।
इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि यह योजना देशभर में 13 फरवरी 2026 से लागू कर दी गई है, जिससे सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ‘गोल्डन ऑवर’ में त्वरित और कैशलेस उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1200 से अधिक एम्बुलेंस और बड़ी संख्या में ट्रॉमा सेंटर की उपलब्धता से आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र और अधिक सशक्त हुआ है। साथ ही अस्पतालों को भुगतान के लिए 10 दिन की समयसीमा तय किए जाने से व्यवस्था में जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि यह योजना सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली अनावश्यक मृत्यु को रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।
नितिन गडकरी ने बताया कि योजना के तहत गंभीर स्थिति में 48 घंटे तक और सामान्य स्थिति में 24 घंटे तक तत्काल स्थिरीकरण उपचार सुनिश्चित किया गया है। यह सुविधा देशभर के चिन्हित अस्पतालों में उपलब्ध होगी, जिससे समय पर इलाज संभव हो सकेगा। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विशेष रूप से इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि योजना को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ईडीएआर (इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट), टीएमएस 2.0 और 112 आपातकालीन हेल्पलाइन से जोड़ा गया है, जिससे दुर्घटना की सूचना से लेकर उपचार और भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी।
सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा आमजन के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना देश के प्रत्येक नागरिक के लिए जीवनरक्षक साबित होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आएगी और पीड़ितों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा।