देहरादून
भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय की उच्चस्तरीय टास्क फोर्स ने आज देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य में डीरिग्यूलेशन और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस पहल की प्रगति की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सुश्री मीता राजीवलोचन एवं मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने संयुक्त रूप से की।
बैठक में टास्क फोर्स ने डीरिग्यूलेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत चिन्हित प्राथमिक क्षेत्रों की विस्तृत समीक्षा की। इसमें विनियमों के सरलीकरण, अनुपालन बोझ में कमी, तथा निवेश-अनुकूल वातावरण सृजन के लिए आगे की रणनीतियों पर गंभीर चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई यह डीरिग्यूलेशन पहल, जिसे भारत सरकार के कैबिनेट सचिव व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर कर रहे हैं, राज्यों को भूमि, भवन और निर्माण, श्रम, उपयोगिताएं एवं अनुमतियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नियमों के सरलीकरण और सुधार में मार्गदर्शन देती है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य एक विश्वास-आधारित, पारदर्शी और व्यवसाय-अनुकूल शासन प्रणाली का निर्माण करना है।
टास्क फोर्स ने उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सुधारों के क्षेत्र में किए गए सक्रिय प्रयासों की सराहना की और राज्य को अंतरविभागीय समन्वय एवं डिजिटल एकीकरण को और मजबूत करने हेतु प्रोत्साहित किया, ताकि सुधार की गति निरंतर बनी रहे।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव विनय शंकर पांडे, अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे, महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग डॉ. सौरभ गहरवार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
