न्यूज 127, देहरादून।
उत्तराखण्ड में सड़क कनेक्टिविटी को नई मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शीघ्र ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट करेंगे। इस प्रस्तावित मुलाकात में राज्य की कई महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर ठोस पैरवी की जाएगी। इसी क्रम में शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के बीच विस्तृत विचार-विमर्श हुआ, जिसमें प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति, प्राथमिकताओं और रणनीति पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग, ज्योलिकोट-खैरना-गैरसैंण-कर्णप्रयाग मार्ग तथा अल्मोड़ा-बागेश्वर-काण्डा-उडियारी बैंड मार्ग से जुड़े प्रस्ताव प्रमुखता से रखे जाएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित राज्य के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से उत्तराखण्ड का सड़क नेटवर्क सुदृढ़ होगा, यातायात व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी और पर्वतीय क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में ऐतिहासिक मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से चारधाम यात्रा, पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, जिससे राज्य के समग्र विकास को बल मिलेगा।
ऋषिकेश बाईपास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 पर तीनपानी से योगनगरी होते हुए खारास्रोत तक 12.67 किलोमीटर लंबा चार लेन बाईपास प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 1161.27 करोड़ रुपये है। इस परियोजना में हाथी कॉरिडोर के लिए एलिवेटेड मार्ग, चंद्रभागा नदी पर सेतु और रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी शामिल है, जिससे ऋषिकेश क्षेत्र में यातायात निर्बाध हो सकेगा।
अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-309बी के अंतर्गत 76 किलोमीटर लंबाई में दो लेन चौड़ीकरण का प्रस्ताव है, जिस पर लगभग 988 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं ज्योलिकोट-खैरना-गैरसैंण-कर्णप्रयाग मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-109 के तहत 235 किलोमीटर लंबाई में दो लेन चौड़ा करने का संरेखण प्रस्तावित है।
इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा-बागेश्वर-काण्डा-उडियारी बैंड मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-309ए के अंतर्गत विभिन्न पैकेजों में 84.04 किलोमीटर लंबाई में 1001.99 करोड़ रुपये की लागत से कार्य प्रस्तावित हैं। काण्डा से बागेश्वर खंड के लिए वनभूमि हस्तांतरण की स्वीकृति भी भारत सरकार से मिल चुकी है।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखण्ड में सड़क संपर्क सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और प्रस्तावित परियोजनाओं को शीघ्र आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा।
