नई दिल्ली।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में सात जल विद्युत परियोजनाओं (कुल क्षमता 647 मेगावाट) के विकास एवं निर्माण की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार से समर्थन मांगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता एवं अविरलता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में जल विद्युत परियोजनाएं न केवल स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं, बल्कि स्थानीय रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार उत्तराखंड की ऊर्जा परियोजनाओं को आवश्यक स्वीकृतियाँ प्रदान कर राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को नई गति देगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि युवाओं को खेलों के माध्यम से रोजगारपरक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से गौलापार क्षेत्र में लगभग 12.317 हेक्टेयर वन भूमि विश्वविद्यालय हेतु हस्तांतरित करने का प्रस्ताव वन विभाग को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि संबंधित अधिकारियों को इस भूमि हस्तांतरण हेतु आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएँ।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए सातों जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। उन्होंने उत्तराखंड राज्य को हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।
इस अवसर पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन सचिव तन्मय कुमार, उत्तराखंड के प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते एवं स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा उपस्थित रहे।
