न्यूज 127, नई दिल्ली।
प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उत्तराखंड दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर देवभूमि की संस्कृति, समृद्ध विरासत और स्थानीय उत्पादों को बेहतरीन ढंग से वैश्विक मंच पर स्थापित किया। उत्तराखंड पवेलियन में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों ने राज्य की पारंपरिक धुनों और लोकसंस्कृति की छटा बिखेरी। इस वर्ष मेले की थीम “एक भारत श्रेष्ठ भारत” रखी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला न सिर्फ राज्य की संस्कृति व हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान दिलाता है, बल्कि उत्तराखंड की लोक परंपराओं की जीवंत प्रस्तुति का भी माध्यम बनता है।उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से “वन डिस्ट्रिक्ट, वन फेस्टिवल” के तहत पारंपरिक आयोजनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, खेल और हवाई संपर्क सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी पहलें विकसित उत्तराखंड के निर्माण में नई ऊर्जा दे रही हैं। आध्यात्मिक राजधानी के रूप में उत्तराखंड, राज्य में केदारखंड-मांसखंड मंदिर सौंदर्यीकरण, हरिपुर कालसी में यमुनातीर्थ पुनरुद्धार, हरिद्वार–ऋषिकेश कॉरिडोर व शारदा कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों की संस्कृति से जुड़ाव की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान के पुष्कर में ‘उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम’ का निर्माण हमारे समाज की सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है।
स्थानीय उत्पादों के स्टॉल शुल्क माफ — बड़ा ऐलान
रजत जयंती वर्ष पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उत्तराखंड पवेलियन में स्थानीय उत्पादों के स्टॉल पर लगने वाला शुल्क पूरी तरह माफ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बुनकरों और शिल्पकारों ने 1 करोड़ की बिक्री और 2.50 करोड़ के ऑर्डर हासिल किए हैं— और यह आंकड़ा आगे बढ़ने की उम्मीद है।
औद्योगिक विकास— उत्तराखंड का नया युग
सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि— दिल्ली–देहरादून एलिवेटेड रोड, ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे, भारतमाला–पर्वतमाला, उड़ान योजना, ऑल वेदर रोड जैसी परियोजनाएँ राज्य को नई ऊंचाई दे रही हैं। 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद 3.56 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। राज्य में 30 से अधिक नई नीतियाँ लागू कर उद्योगों को बेहतर माहौल दिया गया है।
स्थानीय आजीविका को मजबूती
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि ‘एक जनपद–दो उत्पाद’,‘हाउस ऑफ हिमालयाज’, ‘स्टेट मिलेट मिशन’,‘एप्पल मिशन’,‘नई फिल्म नीति’, ‘होमस्टे’, ‘वेड इन उत्तराखंड’ जैसी योजनाओं से ग्रामीण व स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियाँ है। जिसमें SDG इंडेक्स (2023–24) में देश में प्रथम स्थान, Ease of Doing Business में Achievers Category, स्टार्टअप रैंकिंग में Leaders Category
देवभूमि की सुरक्षा–पहचान पर सख्त नीति
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि प्रदेश में कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, दंगा विरोधी कानून, ऑपरेशन कालनेमी, 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि कब्जा मुक्त, मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय, 2026 के बाद गैर-सरकारी पाठ्यक्रम वाले मदरसे मान्य नहीं, सबसे सख्त नकल विरोधी कानून तथा 26,000 युवाओं को नौकरी और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से 200 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है।
मुख्यमंत्री ने नागरिकों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे कारीगर, किसान, MSME और उद्यमी मजबूत होंगे और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। विकल्प रहित संकल्प के साथ — सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “हमारा उद्देश्य समृद्ध, आधुनिक और आदर्श उत्तराखंड का निर्माण है। प्रवासी उत्तराखंडी और निवेशक हमारे स्वाभाविक सहयोगी हैं, सरकार उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराती रहेगी।” कार्यक्रम में सांसद राजलक्ष्मी शाह, नरेश बंसल, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सहित वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
