डीएम मयूर दीक्षित ने सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त करने के दिए निर्देश

न्यूज127
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शनिवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक में अधिकारियों को सरकारी कार्यप्रणाली में चुस्ती लाने और अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, और इसके लिए सभी उप जिलाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि जहां आवश्यकता हो, वहां ड्रोन तकनीक का प्रयोग कर ले-आउट तैयार करें और चिन्हित भूमि पर तारबाड़ और साइनेज अवश्य लगवाएं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी कर्मचारी की भूमिका अतिक्रमण में पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
पात्र कर्मचारियों को शीघ्र मिले प्रमोशन
बैठक में डीएम ने रिक्त पदों पर पदोन्नति की धीमी प्रक्रिया पर असंतोष जताया और सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रमोशन संबंधी कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए ताकि पात्र कार्मिकों के हितों की अनदेखी न हो।
लंबित न्यायालयीय मामलों में हो प्रभावी पैरवी
डीएम ने डीजीसी और शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देशित किया कि माननीय न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की प्रभावी पैरवी की जाए और काउंटर शपथ पत्र समय से दाखिल हों। उप जिलाधिकारियों को श्रेणीवार कोर्ट मामलों की सूची तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा गया।
अवैध खनन पर सख्ती, ई-ऑफिस को मिले बढ़ावा
अवैध खनन और भंडारण को लेकर भी डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को लगातार अभियान चलाने और राजस्व की हानि रोकने के निर्देश दिए। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाने पर बल दिया, जिससे कार्यों में पारदर्शिता, गति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में उन्होंने राजस्व व फौजदारी वादों, लंबित पेंशन मामलों, दुर्घटना जांच, सीएम हेल्पलाइन और सेवा का अधिकार जैसे 21 बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व दीपेन्द्र चौधरी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन फिंचाराम चौहान, उप जिलाधिकारी मनीष सिंह, जितेन्द्र कुमार, एसएलओ एवं उप मेलाधिकारी कुंभ दयानन्द सरस्वती, जिला खान अधिकारी काज़िम रज़ा सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।