डीएम सविन बंसल ने लैण्ड फ्रॉड प्रकरण में सीबीसीआईडी जांच की सिफारिश की

न्यूज127
टिहरी बांध विस्थापितों को पुनर्वास के तहत आवासीय भूखंड आवंटन में बड़े पैमाने पर धांधली और दोहरा आवंटन सामने आने के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने पुनर्वास विभाग में व्याप्त लैण्ड फ्रॉड की शिकायतों को गंभीर मानते हुए सीबीसीआईडी अथवा विजिलेंस जांच की संस्तुति शासन को भेज दी है।
जिला प्रशासन का कहना है कि फर्जीवाड़ा करने वाले अफसरों और घोटालेबाजों को अब जेल भेजने की तैयारी पूरी है, क्योंकि भूखंड आवंटन से जुड़े एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आई कई शिकायतों से मामले ने और तूल पकड़ा।
पुलमा देवी मामला बना जांच का टर्निंग पॉइंट
शास्त्रीपुरम, रायपुर की पुलमा देवी द्वारा भूमि खसरा संख्या 399च से जुड़े विवाद ने जांच की नींव रखी। वर्ष 2007 में खरीदी गई जमीन पर आज किसी और महिला राजरानी द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत की जांच में खुलासा हुआ कि एक ही भूखंड को दो अलग-अलग व्यक्तियों को दो बार आवंटित किया गया।
वर्ष 2007 में चंदरू पुत्र अमरू को आवंटित भूखंड सं. 44, क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर
वर्ष 2019 में उसी भूमि पर दोबारा भूमिधरी दर्ज
प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता की जिम्मेदारी तय की और दोहरा आवंटन निरस्त करवा दिया।
आवंटी की जमीन पर दूसरे का कब्जा!
सुमेर चंद, हेमंत कुमार और शैलेन्द्र कुमार द्वारा ग्राम अटकफार्म, विकासनगर में भूखंड संख्या 28 व 29 पर कुंदन लाल जोशी के अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी। जांच में सामने आया कि कुंदन लाल की जमीन किसी अन्य खसरे में है, लेकिन वह विस्थापितों के नाम आवंटित भूखंडों पर कब्जा किए बैठा है। प्रशासन ने इसे भी फ्रॉड करार दिया।
अजबपुर कला में दोहरा आवंटन भी उजागर
अजय चौहान की शिकायत में सामने आया कि वर्ष 2001 में इरशाद अहमद को आवंटित बी-205 भूखंड, वर्ष 2005 में फतरू को भी दोबारा दे दिया गया। जांच के बाद द्वितीय आवंटन निरस्त करना पड़ा।
भू-माफियाओं को चेतावनी
डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अधिकांश शिकायतें पुनर्वास विभाग से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जेल, निलंबन, एफआईआर – जो भी आवश्यक होगा, वह किया जाएगा।
अब तक कम से कम चार गंभीर प्रकरणों की पुष्टि हो चुकी है और इसी आधार पर विशेष जांच दल या सीबीसीआईडी से पूरे तंत्र की गहन जांच कराने की संस्तुति शासन को भेजी जा चुकी है।
जब्त किया गया विभागीय वाहन
सूत्रों के अनुसार, जिला प्रशासन ने पुनर्वास विभाग के अधीक्षण अभियंता का सरकारी वाहन भी जब्त किया है, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है।
प्रमुख बिंदु:
जनता दर्शन में सामने आए 4 भू-आवंटन फ्रॉड के मामले
एक ही भूखंड का दोहरा आवंटन, अवैध कब्जा, दस्तावेजों में हेरफेर
सीबीसीआईडी/विजिलेंस जांच की सिफारिश
घोटालेबाजों को जेल भेजने की तैयारी
टीएचडीसी व पुनर्वास विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में