उत्तराखण्ड को “स्वच्छ वायु – स्वस्थ जीवन” के मॉडल की होगी नई पहचान
देहरादून
राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को घोषणा की कि राज्य में शीघ्र ही “ग्रीन सेस” लागू किया जाएगा। यह सेस बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर वसूला जाएगा और इससे प्राप्त धनराशि का उपयोग वायु प्रदूषण नियंत्रण, हरित अवसंरचना विकास और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन के लिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड के 25 वर्ष पूरे होने पर यह हमारी पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ‘ग्रीन सेस’ से प्राप्त राजस्व का उपयोग राज्य को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण-मुक्त बनाने में किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और स्वस्थ जीवन मिले।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB) के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि बोर्ड के ताज़ा अध्ययन में देहरादून शहर में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत के रूप में सड़क धूल (55%) और वाहन उत्सर्जन (7%) को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रीन सेस से प्राप्त राशि का उपयोग सड़क धूल नियंत्रण, वृक्षारोपण और स्वच्छ वाहन नीति को प्रोत्साहन देने में किया जाएगा।
भारत सरकार के “स्वच्छ वायु सर्वेक्षण – 2024” में उत्तराखण्ड के शहरों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था — ऋषिकेश को 14वाँ और देहरादून को 19वाँ स्थान प्राप्त हुआ था। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रीन सेस की मदद से राज्य इन रैंकिंग्स में और बेहतर प्रदर्शन करे।
ग्रीन सेस के मुख्य उद्देश्य
वायु प्रदूषण में कमी और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार।
पुराने, अधिक प्रदूषणकारी वाहनों पर नियंत्रण।
इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और सोलर आधारित वाहनों को प्रोत्साहन।
सड़क धूल नियंत्रण, वृक्षारोपण और वायु निगरानी नेटवर्क का विस्तार।
ग्रीन सेस की प्रमुख विशेषताएँ
बाहरी राज्यों से आने वाले सभी वाहनों से “ग्रीन सेस” वसूला जाएगा।
इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, सोलर और बैटरी आधारित वाहनों को सेस से छूट दी जाएगी। राज्य को इससे प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ की आय होने का अनुमान है। प्राप्त राजस्व का उपयोग वायु निगरानी, रोड डस्ट नियंत्रण, हरित क्षेत्र विस्तार और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम पर किया जाएगा।
