अनुराग गिरी
देहरादून। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने राजीव गांधी काम्पलेक्स में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 2022 से पूर्व सभी को आवास उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विकास प्राधिकरण सीमान्तर्गत देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल-हल्द्वानी, रूद्रपुर में कम लागत वाली आवास योजना उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन के भीतर उड़ा के माध्यम से निविदा जारी कर दी जाये। इस योजना से आम जनता को सस्ता आवास क्रय करने में सुविधा होगी।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना/जन-आवास योजना के अन्तर्गत रूद्रपुर में 1872 ईडब्ल्यूएस भवन के निर्माण हेतु वाप्कोस के साथ सम्पादित एमओयू के प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। मंत्री मदन कौशिक ने कहा राज्य में प्राधिकरण से जुड़े क्षेत्र में नक्शा पास कराने के लिए विकास शुल्क कम करने का भी प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिया। नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे विकास शुल्क को कम किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में भी चर्चा की गई। मंत्री ने जनता की सुविधा को देखते हुए, विकास प्राधिकरण की कार्य प्रणाली पारदर्शी, सरल एवं सुगम बनाने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि विभाग में जो पद खाली हैं उनके भर्ती हेतु एक सप्ताह के भीतर लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाये। इसके अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गयी। इस अवसर पर सचिव आवास अमित नेगी, अपर सचिव आवास विनोद सुमन, अपर सचिव वित्त एल0एन0पंत, उपाध्यक्ष रूद्रपुर विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी रूद्रपुर नीरज खैरवाल इत्यादि उपस्थित थे।
