देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन निर्णयों का सीधा लाभ किसानों, कर्मचारियों, युवाओं, न्यायिक व्यवस्था, पर्यटन, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े क्षेत्रों को मिलेगा।
चीनी मिलों को राहत, किसानों के हित सुरक्षित
मंत्रिमंडल ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंकों से ऋण लेने हेतु 270.28 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति देने का अनुमोदन किया। इसके तहत डोईवाला, किच्छा, नादेही एवं बाजपुर चीनी मिलें शामिल हैं।
साथ ही गन्ना किसानों के हित में पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित किया गया। अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 405 रुपये प्रति कुंतल एवं सामान्य प्रजाति के लिए 395 रुपये प्रति कुंतल (मिल गेट) तय किया गया। गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) 5.50 रुपये प्रति कुंतल यथावत रहेगा।
निर्वाचन विभाग, संस्कृत और विज्ञान को मजबूती
मंत्रिमंडल ने उत्तराखण्ड निर्वाचन विभाग के निजी सचिव संवर्ग की सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की।
संस्कृत के प्रचार-प्रसार को नई पहचान देते हुए “उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी” का नाम बदलकर “उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्” करने का निर्णय लिया गया।
यू-कॉस्ट के अंतर्गत अल्मोड़ा एवं चम्पावत विज्ञान केंद्रों के लिए कुल 12 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।
वित्तीय प्रतिवेदन और लेखा परीक्षण को हरी झंडी
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने तथा उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लेखों की सम्परीक्षा प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।
बागवानी किसानों को अतिरिक्त सहायता
ओलावृष्टि से फसलों को बचाने हेतु एन्टीहेल नेट योजना में भारत सरकार की 50 प्रतिशत सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश देने का निर्णय लिया गया। इससे सेब, आड़ू, प्लम, नाशपाती सहित अन्य फलों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
दून विश्वविद्यालय में हिन्दू अध्ययन केन्द्र को बल
दून विश्वविद्यालय, देहरादून में स्थापित हिन्दू अध्ययन केन्द्र के लिए 6 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई, जिसमें 4 शैक्षणिक एवं 2 शिक्षणेत्तर पद शामिल हैं।
उपनल कर्मियों को समान वेतन का लाभ
मंत्रिमंडल ने उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को चरणबद्ध रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके कर्मियों को यह लाभ प्रदान किया जाएगा।
न्याय व्यवस्था को मजबूती
NDPS, POCSO, NI Act, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं PMLA से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर में 16 विशेष न्यायालयों के गठन तथा कुल 144 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
विधानसभा सत्र, खनन और खेलों पर फैसले
उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के प्रथम आय-व्ययक सत्र को आहूत करने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
खनन विभाग से संबंधित अधिसूचना में “नन्धौर” के स्थान पर “नन्धौर एवं अन्य नदियां” शब्द जोड़ने का निर्णय लिया गया।
खेल महाकुम्भ के अंतर्गत विधायक, सांसद एवं मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी के साथ क्रमशः 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी लिया गया।
ब्रिडकुल को नई जिम्मेदारियां
उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम (ब्रिडकुल) के कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए उसे रोपवे, ऑटोमेटेड पार्किंग तथा टनल पार्किंग निर्माण कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था सूची में शामिल किया गया।
न्यायिक प्रक्रिया और यूसीसी में सुधार
“उत्तराखण्ड दस्तावेजों की सूची प्रारूप नियमावली, 2025” को मंजूरी देकर न्यायालयी दस्तावेजों को मानकीकृत किया गया।
साथ ही समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड में व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने हेतु संशोधन अध्यादेश लाने पर सहमति दी गई।
पर्यटन और होम स्टे नियमावली 2026 लागू
नई पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे एवं बेड-एण्ड-ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत होम स्टे योजना का लाभ अब केवल राज्य के स्थायी निवासी ही ले सकेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
केदारनाथ में पर्यावरण संरक्षण की पहल
श्री केदारनाथ धाम में खच्चरों के गोबर एवं चीड़ की पत्तियों से पर्यावरण अनुकूल बायोमास ईंधन पेलेट बनाने हेतु एक वर्ष की पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई। इससे स्वच्छता के साथ-साथ हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
इन निर्णयों के माध्यम से मंत्रिमंडल ने विकास, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
