शासन ने तेज की कार्रवाई, एक माह में मांगी गई जांच रिपोर्ट — धामी बोले, “भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता”
न्यूज127,देहरादून।
नगर निगम हरिद्वार द्वारा ग्राम सराय स्थित भूमि की खरीद में हुई अनियमितताओं के मामले में शासन ने बड़ा कदम उठाते हुए तीन अधिकारियों पर विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। शासन ने इस संवेदनशील प्रकरण में कार्रवाई की रफ्तार तेज करते हुए दो वरिष्ठ आईएएएस अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है।
गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार, तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी और तत्कालीन उप जिलाधिकारी (निलंबित) अजयवीर सिंह के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई है।
प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के आधार पर अजयवीर सिंह के खिलाफ उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। पूर्व में उन्हें आरोप पत्र दिया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने 16 सितम्बर 2025 को सभी आरोपों से इनकार करते हुए अपना पक्ष रखा था।
अब शासन ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए डॉ. आनन्द श्रीवास्तव (आईएएस), अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें एक माह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी तरह, प्रकरण से जुड़े अन्य दो अधिकारियों — कर्मेन्द्र सिंह और वरुण चौधरी — के खिलाफ चल रही जांच की जिम्मेदारी सचिन कुर्वे (आईएएस) को सौंपी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के प्रति सरकार की नीति पूरी तरह सख्त है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर दृढ़ता से कार्य कर रही है। शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर दोषी पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
