मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देशों पर भूमि विवादों को एक माह में सुलझायेगी पुलिस

देहरादून।
राज्य में लंबे समय से लंबित भूमि संबंधी विवादों के त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी समाधान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में भूमि विवादों के निस्तारण के लिए एक माह का विशेष एवं सघन अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन तथा पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने निर्देश दिए हैं कि सभी जनपदों में लंबित भूमि विवादों की सूची तैयार कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस अभियान के अंत तक भूमि विवादों से जुड़े लंबित मामलों को शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भूमि विवाद आम नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं। ऐसे विवाद न केवल लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करते हैं, बल्कि कई बार कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि इन मामलों का त्वरित, न्यायसंगत और पारदर्शी समाधान हो, ताकि जनता को अनावश्यक भागदौड़ और तनाव से मुक्ति मिल सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान संवेदनशील और जटिल मामलों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या टालमटोल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समाधान प्रक्रिया के दौरान जनहित सर्वोपरि रखा जाए और किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव में आकर निर्णय न लिया जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देशानुसार इस विशेष अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन द्वारा प्रत्येक सप्ताह अभियान की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, ताकि समय-सीमा के भीतर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। समीक्षा के दौरान यदि किसी स्तर पर बाधाएं सामने आती हैं तो उनके त्वरित समाधान के लिए सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में विशेष समितियों का गठन किया जाए। इन समितियों में संबंधित क्षेत्राधिकारी (सीओ) पुलिस, राजस्व एवं चकबंदी विभाग के अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। इससे प्रशासनिक, राजस्व और पुलिस विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और विवादों का प्रभावी व स्थायी समाधान संभव हो सकेगा।