देहरादून
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने राज्य में उपलब्ध सरकारी भूमि के बेहतर और समग्र उपयोग को सुनिश्चित करने की विस्तृत योजना तैयार की है। जिसके लिए समूचे प्रदेश में लैंड बैंक को तैयार किया जा रहा है। हरिद्वार की बात करें तो भगवानपुर में 10 हेक्टेयर के लैंड का उपयोग करने की तैयारी है। इसके अलावा हरिद्वार में कई अन्य स्थानों पर भी सरकारी खाली भूमि को चिंहित किया जा रहा है। जिससे रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराया जा सकें।
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में भूमि के इष्टतम उपयोग से संबंधित अनुशंसा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने निर्देश दिए कि किसी भी लैंड पार्सल पर परियोजना प्रारंभ करने से पूर्व जिलाधिकारी की अगुवाई में गठित साईट सिलेक्शन कमेटी भूमि की अवस्थिति, आवश्यकता और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक उपयुक्त परियोजना का चयन सुनिश्चित करे।
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि बड़े लैंड पार्सल में एक से अधिक परियोजनाओं की संभावनाएं होती हैं, ऐसे में विभाग आपस में समन्वय कर हॉलिस्टिक प्लान तैयार करें ताकि भूमि का अधिकतम और प्रभावी उपयोग हो सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कई विभागों के पास ऐसी भूमि उपलब्ध है, जिनका या तो उपयोग नहीं हो रहा है या अत्यधिक सीमित स्तर पर हो रहा है, जबकि वही भूमि किसी अन्य विभाग की महत्वपूर्ण परियोजना के लिए बेहद उपयुक्त सिद्ध हो सकती है। ऐसे मामलों में विभागीय समन्वय के माध्यम से लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल और परिणाममुखी बनाने पर बल दिया गया।
बैठक में विभिन्न लैंड पार्सल से संबंधित पूर्व में लिए गए निर्णयों, अब तक की प्रगति और आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने अधीन उपलब्ध भूमि का व्यापक सर्वे कर आवश्यकतानुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जिससे राज्य में आधारभूत संरचना विकास को गति मिल सके।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि हरिद्वार में कई प्रोजेक्ट लगाने की योजना के मददेनजर भूमि का चिंहीकरण किया जा रहा है। लैंड बैंक तैयार करने के बाद इस कार्य को आगे बढ़ाया जायेगा।
इस दौरान प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, डॉ. आर. राजेश कुमार, युगल किशोर पंत, स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा सहित हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं टिहरी के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
