नवीन चौहान,
देहरादून। वन विकास निगम में 8700 ग्रेड पे पर एसीएफ व डीएलएम स्केलर के पुराने आदेश को स्थगित करते हुये पुन समीक्षा करने के लिये बोर्ड में रखने का निर्णय वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने लिया है। इसके अलावा रेंजर कैडर में 30 सालों से प्रमोशन की इंतजार कर रहे लोगों के प्रमोशन का रास्ता साफ करने का निर्णय किया गया है।
प्रदेश के वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने वन क्षेत्राधिकारी एवं वन विकास निगम के स्केलर संघ मांगों के सम्बन्ध बैठक की। विधानसभा सभाकक्ष में आयोजित बैठक में संघ ने बताया कि रेंजर कैडर में 30 वर्ष सरकारी सेवा करने के बाद भी एक प्रमोशन नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में संघ ने मांग रखी कि उन्हें भी प्रमोशन का अवसर मिले। इस सम्बन्ध में पूर्व में राष्ट्रीय वन आयोग की सिफारिश के आधार पर 2013 में प्रमुख सचिव वन ने सहमति व्यक्त की थी।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस संस्तुति को वित्त और कार्मिक की सहमति से लागू किया जायेगा। वही वन विकास निगम में 8700 ग्रेड पे पर एसीएफ और डीएलएम/स्केलर को एक स्केल दिया गया था। वित्त विभाग के आदेश के आधार पर यह स्केल दिया गया था। परन्तु उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण था। इस आदेश के अनुसार 8700 ग्रेड पे का पद मैरिट के आधार पर होगा अथवा वरिष्ठता के आधार होगा। इसकी समीक्षा नहीं की गई थी। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। यह आदेश, समीक्षा हेतु बोर्ड में पुनः लाया जायेगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डॉ रणवीर सिंह, सचिव अरविन्द ह्यांकी, प्रमुख वन संरक्षक जयराज सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
