रानीपुर विधायक आदेश चौहान को कोर्ट से मिला न्याय, सीबीआई कोर्ट का फैसला निरस्त

देहरादून/रुड़की
जिला एवं सत्र न्यायालय, देहरादून ने विधायक आदेश चौहान सहित सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने सीबीआई की विशेष अदालत के पूर्व निर्णय को त्रुटिपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कोर्ट के निर्णय को सत्य की जीत बताया है। जबकि उनके समर्थकों में जबरदस्त खुशी है।
रानीपुर विधायक आदेश चौहान के अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि विधायक आदेश चौहान की भांजी दीपिका का विवाह रुड़की निवासी मनीष पुत्र धीर सिंह के साथ हुआ था। दीपिका द्वारा 11 जुलाई 2009 को थाना गंगनहर, रुड़की में ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धीर सिंह व अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए, 323, 504 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 13 जुलाई 2009 को चालान पेश किया।
अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि धीर सिंह ने 17 दिनों बाद आरोप लगाया कि उसे थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखकर मारपीट की गई और यह सब विधायक आदेश चौहान के प्रभाव में किया गया। इस संबंध में 27 जुलाई 2009 को उसने पुलिस अधिकारियों एवं दीपिका के खिलाफ साजिश और अवैध हिरासत के आरोप लगाए।
मामले की प्रारंभिक जांच सिविल पुलिस द्वारा की गई, जिसमें अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई। बाद में प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने मामले में 51 गवाहों को पेश करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
सीबीआई की विशेष अदालत ने 26 मई 2025 को निर्णय सुनाते हुए विधायक आदेश चौहान सहित अन्य आरोपियों को आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 109 (उकसाना), 342 (अवैध हिरासत), 385 (जबरन वसूली) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें अधिकतम 6 माह के कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था।
इस फैसले के खिलाफ विधायक आदेश चौहान ने अपने अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान, एडवोकेट अमित चौहान एवं एडवोकेट द्विवीक चौहान के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय, देहरादून में अपील दायर की।
अपील पर दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने 31 मार्च 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए सीबीआई कोर्ट के निर्णय को त्रुटिपूर्ण करार दिया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
इस फैसले के बाद लंबे समय से चले आ रहे इस मामले का पटाक्षेप हो गया है।