- विवेचक लंबे समय तक नहीं रख सकेंगे विवेचना लंबित, डीआईजी ने शुरू की प्रतिदिन समीक्षा
न्यूज 127.
विवेचक अब अधिक समय तक विवेचनाओं को अपने पास लंबित नहीं रख सकेंगे। डीआईजी मेरठ कलानिधि नैथानी ने लंबित विवेचनाओं लेकर गंभीरता दिखायी है। उन्होंने छह माह से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं की समीक्षा स्वंय शुरू करते हुए निर्देश दिये हैं कि विवेचनाओं के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डीआईजी मेरठ परिक्षेत्र कलानिधि ने अब स्वयं विवेचनाओं की प्रतिदिन समीक्षा शुरू की है। उन्होंने मेरठ परिक्षेत्र के अधीन सभी जनपदों के सीसीटीएनएस पोर्टल से प्राप्त 6 माह से अधिक अवधि की लम्बित विवेचनाओं का डेटाबेस तैयार कराया है।
सीसीटीएनएस पोर्टल से प्राप्त विवरण के अनुसार जनपद मेरठ में 842, बुलन्दशहर में 330, बागपत में 185 एवं हापुड़ में 131 अर्थात परिक्षेत्र स्तर पर कुल 1488 विवेचनाएं 06 माह से अधिक अवधि से लंबित हैं।
डेटाबेस के परिशीलन से पाया गया कि जनपद मेरठ के सर्किल कोतवाली में-102, ब्रहमपुरी में-152, कैण्ट में-25, सिविल लाइन में-152, दौराला में-109, किठौर में-28, मवाना में-121, सरधना में-102, सदर देहात में-109, क्षेत्राधिकारी अपराध पर 42 यानि जनपद मेरठ में कुल 842 विवेचनाएं 06 माह से अधिक अवधि से लंबित हैं।
इसी प्रकार जनपद बुलंदशहर के सर्किल नगर में-82, सिकंदराबाद में-71, स्याना में-20, खुर्जा में-72, शिकारपुर में-40, अनूपशहर में-28, डिबाई में-17 यानि जनपद बुलंदशहर में कुल 330 विवेचनाएं 06 माह से अधिक अवधि से लंबित हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बागपत के सर्किल नगर में-67, बड़ौत में-68, खेकड़ा में-50 यानि जनपद बागपत में कुल 185 विवेचनाएं 06 माह से अधिक अवधि से लंबित हैं। साथ ही जनपद हापुड़ के सर्किल नगर में-65, गढ़मुक्तेश्वर में-33, पिलखुवा में-33 यानि जनपद हापुड़ में कुल 131 विवेचनाएं 06 माह से अधिक अवधि से लंबित हैं।
गौरतलब है कि तहसील दिवस मवाना में परिशीलन करने पर पाया कि 6 माह से अधिक अवधि की अपेक्षाकृत अधिक विवेचनाएं लंबित हैं, जिससे यह प्रतीत हुआ कि जनपदों में विवेचनाओं का निस्तारण समय से करने की आवश्यकता है। रेंज के एसएसपी/एसपी को लंबित विवेचनाओं का स्वयं संज्ञान लेकर अधीनस्थों के सहयोग से इनका निस्तारण करने के लिए आदेशित किया गया है।
डीआईजी कलानिधि नैथानी द्वारा मेरठ परिक्षेत्र के अन्य सभी क्षेत्राधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए सचेत किया गया कि वह भी अपने-अपने जनपद में लंबित विवेचनाओं का निस्तारण नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें। भविष्य में भी डेटाबेस निरंतर बनता रहेगा तथा किसी जनपद में विवेचनाओं के अधिक अवधि तक लंबित रहने में लापरवाही संज्ञान में आने पर संबंधित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।
