पर्यटन कारोबार: उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था प्रभावित करने पहुंचा ‘हरियाणा और पंजाब’

न्यूज 127
उत्तराखंडवासियों की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक चोट करने और छवि धूमिल करने के लिए हरियाणा और पंजाब ने हरिद्वार में डेरा डाल दिया है। जिसके चलते हरिद्वारवासियों में आक्रोष है। ​जी हां हम बात पर्यटन कारोबार से जुड़े ट्रैवल कारोबारियों की कर रहे है। पिछले छह माह से कमाई की आस लगाए बैठे ट्रैवल कारोबारियों के काम में सेंध लगाने के लिए सैंकड़ों की संख्या में ​हरियाणा, पंजाब के वाहन हरिद्वार पहुंच चुके है। ये तमाम वाहन ग्रीन कार्ड बनाने की जुगत भिड़ा रहे है। इसी के संबंध में हरिद्वार के तमाम ट्रैवल एसोसियेशन ने परिवहन कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया और ग्रीन कार्ड बनाने का विरोध किया।
उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। पवित्र चारधाम यात्रा के ​श्रद्धालुओं का पहला जत्था 29 अप्रैल 2025 की सुबह हरिद्वार से रवाना होगा। यात्रा के दर्शनार्थ बड़ी संख्या में आस्थावान श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच चुके है। यात्रियों की सेवा, सत्कार की जिला प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ने भी अपने वाहनों की फिटनेस और ग्रीन कार्ड संबंधी सभी दस्तावेज पूरे कर यात्रा की तैयारी कर ली है।
लेकिन इन सभी के बीच हरिद्वार में बड़ी संख्या में हरियाणा, पंजाब के वाहन भी पहुंच चुके है। परिवहन विभाग की ओर से ये वाहन ग्रीन कार्ड हासिल करने में लगे है। ताकि यात्रियों को चारधाम यात्रा पर लेकर जा सके। हरियाणा और पंजाब के वाहनों को देखने के बाद हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों में आक्रोष व्याप्त हो गया।
ट्रैवल कारोबारी बंटी भाटिया ने बताया कि हरियाणा, पंजाब के वाहन बहुत ही कम दरों पर यात्रियों को ले जाते है। उनकी दरे निर्धारित नही होती है। उनका व्यवहार यात्रियों से ठीक नहीं होता। उनकी भाषा भी यात्रियों को समझ नहीं आती। जिसके चलते उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और छवि खराब होती है।
ट्रैवल कारोबारी विजय शुक्ला ने बताया कि हरियाणा और पंजाब के बड़ी संख्या में वाहन ग्रीन कार्ड बनाने के लिए परिवहन कार्यालय पर खड़े है। इन वाहनों को खदेड़ा जा रहा है। अन्य प्रदेशों में जाकर कमर्शियल वाहन का सवारी उठाना अवैध है। जिसके प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। करीब छह माह से रोजगार के इंतजार में बैठे वाहन मालिकों और चालकों का कारोबार प्रभावित होता है। जिला प्रशासन को भी इस संबंध में अवगत कराया जा चुका है। ताकि इनके ग्रीन कार्ड ना बन पाए।