राज्य हित में 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी
देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णयों पर सहमति बनी। बैठक में भूमि सुधारों से लेकर भवन निर्माण, शहरी नियोजन, शिक्षा, कृषि, पशुपालन और ऊर्जा क्षेत्र तक व्यापक बदलावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के ये निर्णय सीधे तौर पर नागरिकों को राहत देने और विकास की गति को तेज करने वाले माने जा रहे हैं।
पिटकुल मुआवजा नीति में बड़ा बदलाव—मिलेगा दोगुना लाभ
कैबिनेट ने पारेषण लाइनों के टावरों से प्रभावित भूमिधरों को केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप दोगुना मुआवजा देने का फैसला लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में 30%, अर्द्ध-नगरीय में 45% और नगरीय में 60% मुआवजे की दर तय की गई है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बाजार मूल्य देखते हुए अंतिम राशि तय करेगी।
जन विश्वास अध्यादेश 2025 को मंजूरी
छोटे अपराधों को अपराध श्रेणी से बाहर करते हुए कैबिनेट ने मौद्रिक दंड, दंड संरचना में संशोधन और तीन साल में 10% स्वचालित वृद्धि व्यवस्था लागू की है।
भवन उपविधियों में सुधार—ग्रीन बिल्डिंग और रिज़ॉर्ट नीति में राहत
नई बिल्डिंगों में ग्रीन रूफ, कूल रूफ, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देते हुए अतिरिक्त FAR का प्रावधान किया गया। इको-रिजॉर्ट की तर्ज पर अब रिज़ॉर्ट निर्माण के लिए कृषि भूमि का उपयोग बिना भूमि उपयोग परिवर्तन किया जा सकेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में 6 मीटर और मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर सड़क चौड़ाई मानक तय हुए।
टाउन प्लानिंग और लैंड पूलिंग नियमावली लागू
शहरी विकास और भूमि अर्जन को सरल बनाने के लिए Town Planning Scheme Rules 2025 और Land Pooling Scheme Rules 2025 को मंजूरी दी गई।
तकनीकी विश्वविद्यालय भर्ती में बदलाव, पीडब्लूडी जेई प्रमोशन में राहत
अब तकनीकी विश्वविद्यालयों में फैकल्टी भर्ती विश्वविद्यालय स्तर पर होगी। पीडब्लूडी के समूह ‘ग’ कर्मियों को 10 वर्ष सेवा पर प्रमोशन पात्रता मिलेगी।
नैनी-सैनी एयरपोर्ट AAI को; विस्थापितों को राहत
नैनी-सैनी हवाईअड्डे का संचालन स्थायी रूप से AAI को सौंपने का निर्णय हुआ। सितारगंज के कल्याणपुर में विस्थापितों के भूमि विनियमितीकरण में एक साल के लिए 2004 के सर्किल रेट लागू होंगे।
सायलेज पर अनुदान दर संशोधित—अधिक पशुपालकों को लाभ
घस्यारी योजना व डेयरी योजनाओं में अनुदान 75% से घटाकर 60% किया गया, ताकि अधिक पशुपालक इसका लाभ ले सकें।
रिस्पना–बिंदाल 4 लेन प्रोजेक्ट को टैक्स राहत
एनएचएआई के एलिवेटेड प्रोजेक्ट के लिए जीएसटी और रॉयल्टी में राज्य सरकार ने छूट दी।
वाहन स्क्रैप पॉलिसी पर 50% कर छूट
BS-1 और BS-2 वाहनों की स्क्रैपिंग पर नए वाहन के पंजीकरण में 50% मोटरयान कर में राहत दी जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना—फ्री ऑनलाइन कोचिंग
यूपीएससी, एनईईटी, जीएईटी, सीएलएटी सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क ऑनलाइन कोचिंग राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और कक्षा 11–12 के छात्रों को मिलेगी। एआई-बेस्ड टूल, लाइव क्लास और मेंटरशिप सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
अभियोजन निदेशालय की स्थापना
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 के तहत देहरादून में अभियोजन निदेशालय स्थापित किया जाएगा।
जीएसटी संशोधन अध्यादेश पारित
वित्त विभाग के जीएसटी संशोधन अध्यादेश पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
