नवीन चौहान।
जनपद हरिद्वार का समग्र विकास करने के लिये भारत सरकार के नीति आयोग को हरिद्वार जनपद की ओर से रिपोर्ट भेजी जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही विजन 2022 के तहत आगामी पांच सालों में कार्य करायें जायेंगे। जिलाधिकारी दीपक रावत ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर 31 जनवरी तक वास्तविक डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।
जिलाधिकारी दीपक रावत ने रोशनाबाद मुख्यालय में आयोजित अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि नीति आयोग द्वारा ’’विजन-2022‘‘ के तहत जनपद के विकास से जुड़े विभागों को योजनाओं की प्रगति का वास्तविक व वर्तमान डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस डाटा के आधार पर आगामी एक वर्ष में होने वाली प्रगति का निरीक्षण किया जा सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, बैंकिंग, स्क्लि डवलपमेन्ट, इन्स्फ्रास्टक्चर आदि से सम्बन्धित जो भी वास्तविक व वर्तमान डाटा मांगा गया हैं। वह 31 जनवरी तक जिला विकास अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाये।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जनपद के समग्र विकास को लेकर अगले पांच वर्षां हेतु बनायी गयी कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कितने मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी ताकि यह रिपोर्ट भी नीति आयोग को उपलब्ध करायी जा सके। साथ उन्होंने निर्देश दिये कि विजन-2022 के तहत विभागों द्वारा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर जो एक वर्षीय व पंचवर्षीय एक्शन प्लान तैयार किया गया है वह जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि जिलाधिकारी स्वयं विभागों के एक्शन प्लान का निरीक्षण कर सकें।
भारत सरकार ने विजन-2022 के अन्तर्गत देश के 115 जनपदों का चयन किया है। विजन-2022 के तहत अगलें पांच वर्षों तक इन चयनित जनपदों के समग्र विकास का लक्ष्य रखा गया है और यह कार्य नीति आयोग को दिया गया है। इन चयनित 115 जनपदों में जनपद हरिद्वार भी शामिल है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी स्वाति.एस. भदौरिया, जिला विकास अधिकारी पुष्पेन्द्र चौहान, सीएमओ अशोक कुमार गैरौला, लीड बैंक अधिकारी अनिल कुमार झा, जिला सेवायोजन अधिकारी उत्तम कुमार, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अंजली रावत नेगी आदि उपस्थित थे।
