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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में 26 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। फैसलों में युवाओं, सुरक्षा, धर्मांतरण, आईटी, सहकारिता, औद्योगिक विकास, ऊर्जा, हवाई अड्डा विस्तार और धार्मिक यात्रा प्रबंधन तक के बड़े मुद्दे शामिल रहे।
प्रमुख निर्णय
- अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण
पुलिस, गृह और वन विभाग में 10% क्षैतिज आरक्षण
आयु सीमा में विशेष छूट
2026 तक 850 से अधिक अग्निवीर लाभान्वित होंगे - धर्मांतरण कानून और सख्त
संशोधन के बाद कड़ी सजा व कार्रवाई का प्रावधान - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की नई नियमावली 2025
डिजिटल सेवाओं का विस्तार, ई-गवर्नेंस सशक्तीकरण, आईटी निवेश को बढ़ावा - वनीकरण निधि प्रबंधन नियमों में संशोधन
वन विकास कार्यों में पारदर्शिता व गति - सहकारिता सेवा मंडल नीति को मंजूरी
उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवामंडल का गठन
चतुर्थ श्रेणी को छोड़ अन्य पदों की भर्ती IBPS के माध्यम से - औद्योगिक भूखंड आवंटन/निरस्तीकरण नियमों में संशोधन
- उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली 2025 मंजूर
- उत्तराखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी
- लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के भूमि अधिग्रहण दरों में संशोधन
- उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्ट 2021-22 विधानसभा में रखने की मंजूरी
- विद्युत अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक लेखा विवरण व रिपोर्ट 2023-24 विधानसभा में रखने की मंजूरी
- उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लि. की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में रखने की मंजूरी
- पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार
310.60 करोड़ की संशोधित लागत, 22.73 करोड़ SGST माफ - पशुपालन विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली 2025 का प्राध्यापन
- उत्तराखंड वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली 2025 मंजूर
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI) नीति 2025 मंजूर
- नगर निकाय चुनाव में ओबीसी सर्वे के लिए पूर्व हाईकोर्ट जज बीएस वर्मा की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग का गठन
- बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में उपाध्यक्ष का नया पद
- प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली 2011 में संशोधन
- उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी
- संविदा/दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्ति के दिशा-निर्देश पर समीक्षा समिति गठन
- UPDCC ढांचे का पुनर्गठन और 2 नई PIU का गठन
सिंचाई विभाग से सेवा स्थानांतरण पर 91 पद और बाह्य स्रोत से 4 पद सृजित - सहकारिता विभाग में भर्ती, प्रशिक्षण और कैडर प्रबंधन के लिए नई नीति
- उद्योग स्थापना व निर्माण की नई मंजूरी प्रणाली
- राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर अग्निवीर आरक्षण नियमावली 2025
- विभिन्न विभागों के वित्तीय प्रतिवेदन और विनियम विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी
