नवीन चौहान
उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना के प्रकोप से जनता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कई प्रभावशाली कदम उठाए है। सरकार ने सभी विधायकों को अपनी विधायक निधि से 15-15 लाख रुपये अपने जिले के सीएमओ को जारी करने के निर्देश दिए है। वही तमाम जिलों में चिकित्सीय सुविधाओं को अलर्ट मोड पर रखा है। ताकि कोरोना से संक्रमित मरीजों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसका उपचार किया जा सके। बता दें कि उत्तराखंड में अभी तक एक कोरोना पॉजिटिव मामला प्रकाश में आया है।
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने तथा बचाव और व्यवस्था पर कई जरूरी फैसले लिए है। कैबिनेट ने सभी विधायकों को अपनी-अपनी विधायक निधि से 15-15 लाख रुपये अपने जिले के सीएमओ को जारी करने को कहा गया है। हरिद्वार, ऋषिकेश और टिहरी क्षेत्र में आने वाले विदेशियों पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विदेशियों को निगरानी में रखने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण को लेकर गहन मंत्राणा हुई। बैठक में संक्रमण के बचाव को लेकर किए जाने वाले कार्यो की समीक्षा की गई। बचाव को और क्या किया जा सकता है, इस पर भी गहन मंथन हुआ। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि अगर कोरोना संदिग्धों को अलग रखने के लिए जरूरत पड़ी तो कुमाऊं विकास निगम लिमिटेड व गढ़वाल विकास निगम लिमिटेड के गेस्ट हाउस और स्टेडियम को अधिकृत किया जाएगा।
मदन कौशिक ने बताया कि सभी विधायक अपने विधायक निधि से 15 लाख रूपये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देंगे। इस धनराशि का उपयोग आवश्यकतानुसार बीमारी के संक्रमण के बचाव पर खर्च किया जाएगा। राज्य के सभी मॉल 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्थिति पूर्णतः से नियंत्रण में है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही केंद्र सरकार के जनता कफ्यू के निर्णय पर उत्तराखंड की जनता से पूर्ण सहयोग करने की अपील भी की है।