राष्ट्रीयकरण के बजाय उपक्रमों को निजीकरण करने पर तुली है केंद्र सरकार: अंबरीष कुमार

जोगेंद्र मावी
देश के सार्वजनिक उपक्रमों को निजीकरण का विरोध करते हुए पूर्व विधायक अंबरीष कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 1969 से पहले अधिकांश बैंक निजी क्षेत्र में थे परंतु राष्ट्रीय हित को देखते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जिससे आम आदमी की पहुंच बैंकों तक बनी। और देश विकास के रास्तों पर आगे चला तथा गरीबी दूर करने के अनेकों कार्यक्रम बैंकों द्वारा चलें।
पूर्व विधायक अंबरीष कुमार ने कहा कि निजीकरण में एक और अध्याय जोड़ने की तैयारी एयरपोर्ट, रेलवे, विद्युत वितरण, हाईवे के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया जारी। नए कृषि कानूनों के जरिए कृषि भूमि भी निजी क्षेत्रों को सौंपने का काम शुरू। इसी के साथ साथ रिजर्व बैंक के इंटरनल वर्किंग ग्रुप में कॉर्पोरेट घरानों को बैंक खोलने की इजाजत के संबंध में जितने अर्थशास्त्रियों की राय ली एक को छोड़कर सब ने इसके विरूद्ध राय दी इनमें रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस कदम से कॉर्पोरेट घराने बैंक की पूंजी का उपयोग अपनी सहायक संस्थाओं के लिए और ऐसी गतिविधियों के लिए जिनको सार्वजनिक बैंक क्षेत्रों से ऋण मिलना संभव नहीं है को भी इन बैंकों से ऋण उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन बैंकों की कामकाज की समीक्षा के लिए कोई नियामक बनाया जाएगा तो अपनी राजनीति पहुंचकर के कारण यह उस को प्रभावित करने में सफल होंगे भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र की गवर्नेंस कमजोर इन सब तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए उन विशेषज्ञों ने इसके विरूद्ध राय दी थी। आज भाजपा की सरकार ने कृषि भूमि, उद्योग, परिवहन, सेवा क्षेत्र और अब बैंक सब कुछ कॉर्पोरेट घरानों को सौंप रही है और सरकार को भी अप्रत्यक्ष रूप से कॉर्पोरेट घराने ही चला रहे हैं। लेकिन मोदी जी समझ ले कि भारत का किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी इसे स्वीकार नहीं करेगा।