गगन नामदेव
जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बुधवार को कैम्प कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा बैठक ली। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से इन आवासों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी ली । अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत 528 आवासों की डीपीआर बननी है। इस पर जिलाधिकारी ने एचआरडीए को निर्देश दिये कि इसमें जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करते हुये यथाशीघ्र डीपीआर बनाकर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि यह जनहित से जुड़ा मामला है, इसे गंभीरता से लें।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 स्कवायर मीटर में बनने वाले आवास की कुल लागत सात लाख रूपये है, जिसमें से चार लाख पचास हजार लाभार्थी को, एक लाख पचास हजार केन्द्र सरकार को तथा एक लाख रूपये राज्य सरकार को देना होता है।
इस अवसर पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगणों ने वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया।
जिलाधिकारी सी रविशंकर बोले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनेंगे 528 आवास
