नवीन चौहान, न्यूज 127
हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लापरवाही अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। सोमवार को जनसुनवाई के दौरान सीएम हेल्प लाइन पोर्टल की समीक्षा के दौरान शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जबकि जिलाधिकारी ने दो कर्मचारियों का सितंबर महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिये हैं।
जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 66 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई गई। इनमें से 31 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया शेष समस्याओं हेतु संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में भूमि विवाद,अतिक्रमण,जल भराव,पेयजल,विद्युत आदि से संबंधित समस्या दर्ज कराई गई।
समय से करें समस्याओं का निस्तारण
जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई में जनता द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई जा रही है उन समस्याओं को त्वरित एवं समयबद्धता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही एवं स्थिलता नहीं होनी चाहिए, स्थिलता बरती जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक करवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इन अधिकारियों को दिया गया नोटिस
सीएम पोर्टल की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सीएम पोर्टल की समस्याओं के निस्तारण में ढ़िलाई बरते जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी भगवानपुर, नारसन तथा अधिशासी अभियंता यूपीसीएल लक्सर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए तथा सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की समस्याओं निस्तारण हेतु समीक्षा बैठकों का कार्यवृत्त ऑनलाइन न करने पर ई -डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तथा शिकायत प्रकोष्ठ के सहायक का माह सितंबर का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
यातायात के नियमों का सख्ती से कराए पालन
बैठक में जिलाधिकारी ने एआरटीओ को दो पहिया वाहनों पर हेलमेट न लगाने वालों के साथ ही ओवर स्पीडिंग के खिलाफ सख्ती से करवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहन पर 100 प्रतिशत लोग हेलमेट पहने। ईओ शिवालिक नगर को सर्वे कर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएसओ को निर्देश दिए कि सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा घोटाला साबित होने पर उनके खिलाु मुकदमा दर्ज कराया जाए। केवल दुकान निरस्तीकरण करने तक ही सीमित न रहे।
ऋण आवेदन निरस्त करने पर स्पष्ट लिखे कारण
सीएम स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित बैंकर्स को निर्देश दिए कि कोई भी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने पर निरस्तीकरण का स्पष्ट कारण लिखे, यदि कोई समस्याएं है तो समय से अवगत कराए साथ ही डाटा पोर्टल पर भी अपडेट किया जाए जिससे पोर्टल पर कोई पेंडेंसी शो न हो सके।
ये रहे बैठक में मौजूद
बैठक में अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान, परियोजना निदेशक केएन तिवारी, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, एचआरडीए सचिव मनीष कुमार, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला अर्थ संख्या आधिकारी नलिनी ध्यानी, डीएसओ तेजबल सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत सहित जिला स्तरीय सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
