हरिद्वार
जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 102 शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज की गईं। इनमें से 48 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया।
जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, अतिक्रमण, विद्युत, सड़क, जलभराव, पहचान पत्र, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए। फरियादियों ने भूमि पैमाइश, अवैध कब्जे, चकरोड मुक्त कराने, आधार कार्ड निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण में अनियमितताओं की जांच तथा जलभराव की समस्या जैसी शिकायतें दर्ज कराईं।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समय सीमा के भीतर निस्तारण कर शिकायतकर्ता से पोर्टल के माध्यम से संवाद स्थापित किया जाए। समीक्षा में एल-1 पर 519 तथा एल-2 पर 112 शिकायतें लंबित पाई गईं, जिनके शीघ्र समाधान के सख्त निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) दीपेंद्र सिंह नेगी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पी.आर. चौहान, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, मुख्य शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी भी उपस्थित रहे।
डीएम मयूर दीक्षित ने जनसुनवाई में दिखाई प्रशासनिक सख्ती: 102 में से 48 शिकायतों का निस्तारण
