न्यूज 127, देहरादून
प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को 8 मार्च 2026 तक गर्ल्स टॉयलेट निर्माण कार्य से आच्छादित किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूलों में शौचालयों की नियमित सफाई और रखरखाव के लिए शीघ्र प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए है।
मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकांश सरकारी विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण हो चुका है, लेकिन साफ-सफाई और रखरखाव की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वे उपयोग में नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग को पूरे प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शौचालय निर्माण, मरम्मत एवं स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत वर्क प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के लिए विद्यालय स्तर पर 2 से 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों, संस्कृति और विरासत को जानने का अवसर मिलेगा। प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के सीएसआर फंड का पूर्ण उपयोग आंगनवाड़ी केंद्रों के विकास में किया जाए। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अपने आसपास के आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने तथा नए आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के समीप स्थापित करने पर बल दिया गया।
खेल क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने खेल विभाग को अपने उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्षभर अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शीघ्र प्रारंभ करने, वर्ष 2036 ओलंपिक को लक्ष्य बनाकर 1000 से 1500 संभावित खिलाड़ियों की पहचान और प्रशिक्षण तथा “वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट” की अवधारणा लागू करने के निर्देश दिए।
प्रशासनिक सुधारों के तहत सभी विभागों और उनके जनपद स्तरीय कार्यालयों में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने, आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति को आईएफएमएस से जोड़ने तथा आईटीडीए को इसके लिए शीघ्र मैकेनिज्म विकसित करने के निर्देश दिए गए। पर्यटन क्षेत्र में “वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन” के अंतर्गत 5 से 7 प्रमुख पर्यटन स्थलों के चयन तथा “वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल” चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी भी जुड़े रहे।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, प्रशांत जोशी, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगौली, सचिन कुर्वे, पंकज कुमार पाण्डेय, रंजीत कुमार सिन्हा, चंद्रेश कुमार यादव, बृजेश कुमार संत, दीपक रावत, विनय शंकर पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, सी. रविशंकर, रणवीर सिंह चौहान, धीराज सिंह गर्ब्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
