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नई दिल्ली। लोकसभा के मानसून सत्र में सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ‘ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट’ के तहत पाकिस्तानी मूल के या वहां से निर्यात होने वाले माल के अवैध आयात को रोकने के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी दी।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा संचालित इस अभियान के तहत जुलाई 2025 तक कुल 5 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें लगभग 12.04 करोड़ मूल्य का माल जब्त किया गया। सभी मामलों में यह माल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के रास्ते भारत में लाया गया था। साथ ही, सीबीआईसी के सीमाशुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी पाकिस्तानी मूल की वस्तुओं से जुड़े 13 मामले उजागर किए हैं, जिनका मूल्य करीब 12 लाख है। ये सभी मामले मौजूदा आयात नीति और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध आयात और व्यापारिक नियमों के उल्लंघन पर ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति अपनाई जाएगी, और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि ‘ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट’ के तहत करोड़ों रुपये के माल की जब्ती यह दर्शाती है कि हमारी एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के प्रति कटिबद्ध हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और डीआरआई की इस प्रभावी कार्रवाई के लिए बधाई दी और कहा कि यह एक कड़ा संदेश है कि भारत के बाजार में पाकिस्तान समर्थित या उससे जुड़े किसी भी अवैध आयात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
