हरिद्वार
हरिद्वार परिवहन विभाग की टीम ने औद्योगिक क्षेत्र में सेकंड हैंड कार विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की चेकिंग की गई। मजेदार बात यह है कि पांच कार डीलरों में चार अपंजीकृत पाए गए। जबकि जिनमें से केवल मारूति टू वैल्यू के पास ही वैध लाइसेंस पाया गया। आरटीओ कार्यालय हरिद्वार में प्रवेश व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन को लेकर भी सख्ती कर दी गई है।यह सख्ती परिवहन विभाग के कार्यालय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
एआरटीओ निखिल शर्मा के नेतृत्व में टीटीओ वरुणा सैनी, भारत भूषण और मुकेश भारती की टीम ने कार्यालय परिसर का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया गया तथा नई व्यवस्थाओं को और सख़्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न करे। प्रवेश द्वार पर तैनात कर्मियों को निर्देशित किया गया कि बिना पंजीकरण किसी को भी परिसर में न आने दिया जाए। इसके तहत एंट्री रजिस्टर की जांच की गई और पाया गया कि कुछ स्थानों पर आगंतुकों की सूचनाएँ ठीक से दर्ज नहीं की जा रही थीं।
एआरटीओ ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक आगंतुक को प्रवेश से पूर्व नाम, मोबाइल नंबर और आने का उद्देश्य दर्ज करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।
सेकंड हैंड वाहन विक्रेताओं पर निगरानी कड़ी
निरीक्षण दल ने शहर के सेकंड हैंड वाहन विक्रेताओं का भी औचक निरीक्षण किया। परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार सेकंड हैंड वाहनों के क्रय–विक्रय के लिए वैध डीलर लाइसेंस अनिवार्य है। निरीक्षण में कुल 5 कार डीलरों की जांच की गई, जिनमें से केवल Maruti True Value के पास ही वैध लाइसेंस पाया गया।
शेष चार डीलरों के पास कोई लाइसेंस नहीं मिला और वे अनधिकृत रूप से वाहन खरीद–फरोख्त करते पाए गए। निरीक्षण के दौरान इनके परिसरों में 100 से अधिक वाहन खड़े मिले, जिनकी खरीद–विक्रय प्रक्रिया संदेह के दायरे में पाई गई। जिसके चलते 100 से अधिक वाहन ब्लैकलिस्ट, डीलरों को नोटिस जारी कर दिया। बिना लाइसेंस कारोबार पर विभाग ने तत्काल कड़ी कार्रवाई करते हुए—इ न वाहनों की Transfer of Ownership प्रक्रिया रोक दी गई और संबंधित डीलरों को नोटिस जारी कर निर्देशित किया गया कि वे वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही वाहन बिक्री–खरीद कर सकेंगे।
एआरटीओ निखिल शर्मा ने कहा कि विभाग नियमों के अनुपालन को लेकर पूरी तरह गंभीर है और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए ऐसे निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
