नवीन चौहान
उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) की नियमावली में लंबे समय से हो रही देरी पर विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने तीखी नाराज़गी जताई है। उन्होंने सोमवार को सचिवालय स्थित सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और इस देरी को “लापरवाही की पराकाष्ठा” करार दिया।
शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को निर्देश दिए कि वे स्वयं कार्मिक विभाग से समन्वय स्थापित कर नियमावली से जुड़ी सभी आपत्तियों का जल्द से जल्द निस्तारण कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एससीईआरटी व डायट की नियमावली हर हाल में आगामी एक माह के भीतर तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत की जाए।
बैठक में मंत्री धन सिंह रावत ने यह भी कहा कि एससीईआरटी और डायटों में लंबे समय से कई अकादमिक और पैराअकादमिक पद रिक्त पड़े हैं, जिससे शिक्षण और प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ा है। उन्होंने 13 डायटों में प्रवक्ता के 221 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के लिए अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उन विद्यालयों से प्रवक्ताओं की तैनाती डायट में करने को कहा, जहां संबंधित विषयों में छात्र संख्या शून्य है।
डॉ. रावत ने जानकारी दी कि वर्तमान में राज्यभर के डायट संस्थानों में वरिष्ठ प्रवक्ता के 69 और प्रवक्ता के 53 पद खाली हैं। अन्य स्वीकृत पदों पर विभागीय शिक्षकों की तैनाती की गई है। मंत्री ने विभाग को निर्देशित किया कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नियमितता बनाए रखने के लिए जरूरी सभी कदम तत्काल प्रभाव से उठाए जाएं।
बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव रंजना राजगुरु, एससीईआरटी निदेशक वंदना गर्ब्याल, अपर निदेशक पदमेन्द्र सकलानी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
