हरिद्वार के ग्रामीणों की भूमि पर माफिया नही कर पायेंगे कब्जा

नवीन चौहान
हरिद्वार के ग्रामीणों की भूमि पर माफिया कब्जा नही कर सकेंगे। ग्रामीणों को उनकी भूमि का मालिकाना हक मिलेगा। इसके अलावा ग्रामीणों को एक ग्रीन कार्ड जारी होगा। जिसकी मदद से बैंक ऋण व तमाम सुविधाओं का लाभ ग्रामीण उठा सकेंगे। हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश तहसील प्रशासन को दे दिए है। तहसील प्रशासन की कई टीमें गठित कर गांव के प्रत्येक घर का निरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत पीएम मोदी ने एक नए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी तमाम समस्याओं की जानकारी दी जा रही है और इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकते है। ग्राम समाज के सभी काम भी ऑनलाइन हो जाएंगे। ग्रामीणों की जमीन पर भूमाफिया कब्जा नही कर पायेंगे फर्जीवाड़ा पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हरिद्वार एसडीएम गोपाल चौहान ने बताया कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों के लिए बेहद ही ​कल्याणकारी योजना है। ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे। गांव के प्रत्येक घर का सर्वेक्षण किया जायेगा। सभी संपत्ति की मैपिंग होगी। जिसके बाद ग्रामीणों को उसकी जमीन और मकान से संबंधित ई-पोर्टल उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करेंगा। इस प्रमाण पत्र की मदद से ग्रामीण किसी भी बैंक से लोन इत्यादि हासिल कर सकते है।