आधार आधारित वितरण और डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली को मिली नई मजबूती: सांसद त्रिवेन्द्र
डिजिटल भारत की संकल्पना को धरातल पर उतारने का प्रमाण है यह व्यवस्था: त्रिवेन्द्र सिंह रावत
नई दिल्ली।
हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने संसद के मानसून सत्र के दौरान देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में तकनीकी सशक्तिकरण, पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र की मजबूती को लेकर एक लिखित प्रश्न प्रस्तुत किया। इस प्रश्न पर केंद्र सरकार की ओर से आए जवाब में हरिद्वार जिले की उपलब्धियों और सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया ने संसद में दिए गए अपने उत्तर में बताया कि हरिद्वार जिले की सभी 608 उचित दर दुकानें (Fair Price Shops – FPS) अब ई-पॉइंट ऑफ सेल (ePOS) मशीनों से जुड़ चुकी हैं। इन दुकानों पर आधार प्रमाणीकरण आधारित (AADHAAR Authentication) वितरण व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू की गई है। इस तकनीक से डुप्लीकेट राशन कार्ड और अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें बाहर किया गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है। कोई महत्वपूर्ण अनियमितता की रिपोर्ट आधार सीडिंग के बाद विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।
एनएफएसए कार्यान्वयन का मूल्यांकन भी हुआ
राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया ने बताया कि भले ही हाल के वर्षों में कोई स्वतंत्र लेखा परीक्षण (Audit) या व्यापक सर्वेक्षण (Field Survey) नहीं कराया गया, लेकिन वर्ष 2018 से 2023 तक दो चरणों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के कार्यान्वयन का समवर्ती मूल्यांकन (Concurrent Evaluation) देशभर में कराया गया। यह कार्य देश के प्रमुख निगरानी संस्थानों (Monitoring Institutions) द्वारा किया गया।
इन मूल्यांकन रिपोर्टों को एनएफएसए पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है, ताकि आम नागरिक भी इसकी जानकारी ले सकें।
???? रिपोर्ट देखने हेतु पोर्टल लिंक:
https://nfsa.gov.in/portal/Concurrent_Evaluation
डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावी बनाया गया। सरकार ने लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न डिजिटल माध्यमों को जोड़कर एक बहुस्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था विकसित की है, जो अत्यधिक सुलभ और उपयोगकर्ता अनुकूल है। इसके अंतर्गत निम्न प्लेटफॉर्म सम्मिलित हैं:
- NFSA Portal – शिकायत दर्ज करने एवं ट्रैक करने की सुविधा।
- मेरा राशन (Mera Ration) मोबाइल ऐप – स्मार्टफोन आधारित शिकायत और जानकारी।
- अन्न सहायता प्लेटफॉर्म – WhatsApp और IVRS तकनीक आधारित सहज सुविधा।
- CPGRAMS पोर्टल (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) – भारत सरकार का आधिकारिक शिकायत मंच।
इन सभी माध्यमों से की गई शिकायतों की निगरानी एवं त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है और केंद्रीकृत पोर्टल विकसित किए गए हैं।
सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत का वक्तव्य
सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार के उत्तर पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हरिद्वार जिले में ई-पॉइंट ऑफ सेल आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विजन को जमीनी स्तर पर साकार कर रहे हैं। यह पारदर्शी, न्यायसंगत और सुगम प्रणाली देश के अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याण की भावना पहुंचाने का प्रमाण है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुधार भ्रष्टाचार मुक्त वितरण व्यवस्था के लिए एक मॉडल बन सकता है, जिसका अनुसरण अन्य जिलों को भी करना चाहिए।
