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देश में घरेलू गैस के संकट को टालने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलिंडर की जमाखोरी रोकने और घरेलू गैस संकट को टालने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईएसएमए) लागू किया है। ऐसे में यदि किसी ने अवैध रूप से रसोई गैस की जमाखोरी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र सरकार के इस कदम का उद्देश्य घरेलू उपयोग के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना और काले बाजारी गतिविधियों पर रोक लगाना है। सूत्रों के अनुसार, ईएसएमए लागू होने के बाद प्राथमिक सेक्टर्स को एलपीजी और अन्य ईंधन की सप्लाई में विशेष प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके तहत अस्पताल, स्कूल, सरकारी संस्थान और अन्य महत्वपूर्ण सेक्टरों को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
केंद्र सरकार का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में एलपीजी सिलिंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई थी। इसे देखते हुए ईएसएमए का लागू होना संकट से निपटने और आम जनता को राहत देने का बड़ा कदम है। इस कानून को जीवन-निर्वाह से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
एलपीजी गैस सिलेंडर की जमाखोरी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई




