ग्रामीण भारत को रोजगार की नई गारंटी, राष्ट्रपति की मंजूरी पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार

हरिद्वार।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने VB-G RAM G (विकसित भारत–गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन–ग्रामीण) विधेयक को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने पर हर्ष व्यक्त करते हुए उनका हार्दिक आभार प्रकट किया है। उन्होंने इसे ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय बताया है।
सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह नया अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का स्थान लेगा और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप तैयार किया गया है। यह कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ-साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
उन्होंने बताया कि VB-G RAM G अधिनियम के अंतर्गत अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के स्थान पर न्यूनतम 125 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। इच्छुक ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी होगी। साथ ही मजदूरी भुगतान को लेकर भी बड़ा सुधार किया गया है—मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा अधिकतम 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से करना होगा। यदि तय समयसीमा में भुगतान नहीं होता है तो मजदूरों को देरी का मुआवजा दिए जाने का भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है।सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को व्यापक रूप से बढ़ाना है। इससे न केवल ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि गांवों में टिकाऊ और उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि यह मंजूरी ग्रामीण भारत के लिए रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगी, इसी कारण पूरे देश में इसे लेकर उत्साह और प्रसन्नता का माहौल है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। VB-G RAM G मिशन के माध्यम से रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, जिससे गांव आत्मनिर्भर बनें और देश की विकास यात्रा को नई गति मिले।
सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विश्वास व्यक्त किया कि यह कानून ग्रामीण भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने में निर्णायक भूमिका निभाएगा और विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर साकार करेगा।