नवीन चौहान
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों पर सहकारी बैंकों से फसलों एवं कृषि के लिए किसानों द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान हेतु 3 माह की समयावधि बढ़ा दी गई है। प्रदेश में इस तरह के लगभग तीन लाख 50 हजार किसान हैं जिन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण लिया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह फैसला कोरोना वायरस के चलते चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए लिया है। इस समय कामकाज पूरी तरह बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किसानों के हित में लिया गया है फैसला सराहनीय है।
किसानों का कहना है कि तीन महीने की छूट मिलने से उन्हें काफी राहत मिलेगी। किसानों का कहना है कि इस समय सभी गतिविधि बंद पड़ी है। ऐसे में यदि किसानों को अपनी किस्त जमा करने का समय मिल जाएगा तो उन्हें इससे काफी राहत मिलेगी। वहीं किसानों का यह भी कहना है कि प्राइवेट बैंकों को भी इस तरह की छूट प्रदान करनी चाहिए।
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