सोनी चौहान
जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में शुक्रवार को विकास भवन सभागार में खनन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वन महकमें के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि नंधौर नदी में 4 नवम्बर को उकरोली व एनएम गेट, दाबका नदी के गेट 31 अक्टूबर को, कोसी नदी में 04 नवम्बर को कालू सैयद गेट, गोला नदी में 31 अक्टूबर को लालकुआ गैट तथा 1 नवम्बर को बैरीपड़ाव गैट को खनन के लिए विधिवत खोले जाने के साथ ही अन्य गेटो को खोले जाने के साथ ही अन्य गैटों को भी नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह में खोलने की कार्यवाही गतिमान है।
जिलाधिकारी बंसल के सुझाव पर निर्णय लिया गया कि खनन के लिए नई गाड़ियों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से एनआईसी के माध्यम से रेण्डमाईजेशन के जरिये की जाएगी तथा उप खनिज की चोरी रोकने के लिए गोला व नन्धौर नदी की तर्ज पर ही दाबका व कोसी नदी से खनन में लगे वाहनों में आरएफआईडी चिप लगवाई जाने के बाद ही उप खनिज निकासी की अनुमति दी जाए। पिछले वर्ष उप खनिज ढुलान कार्य न करने वाले वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। नए वाहनों के पंजीकरण के लिए केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकगें, जिनके परिवार का कोई भी वाहन पहले से ही पंजीकृत न हो। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चालू वर्ष के कार्य दिवस में 50 प्रतिशत से अधिक कार्य करने वाले वाहनों का पंजीकरण अगले वर्ष में नवीनीकृत किया जाएगा तथा 50 प्रतिशत से कम कार्य करने वाले वाहनों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
डीएम बंसल ने सभी डीएलएम को निर्देश दिए कि उप खनिज ढुलान के लिए पंजीकरण हेतु रिक्त वाहनों की संख्या प्राथमिकता से जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चि करें। डीएम बंसल ने पुलिस, राजस्व तथा वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी दशा में सरकार को राजस्व की हानि नहीं होनी चाहिए, इसलिए सभी अधिकारी आपसी तालमेल से बेहतर कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा उप खनिज की चैरी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार इस प्रकार मुकदमा दर्ज कराया जाए कि न्यायालय से सजा दिलाने में कठिनाई न हो।
डीएम बंसल ने उपजिलाधिकारी, एआरटीओ एवं एसडीओ की समिति गठित करते हुये कहा कि नियमित चैकिंग एवं चैकिंग के दौरान पुलिस महकमे के साथ अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी भी करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि सूर्यास्त के बाद किसी भी दशा में खनन की अनुमति नहीं होगी। उन्होने कहा सभी अधिकारियों को टीम भावना से कार्य करते हुए अवैध खनन व अवैध खनिज भण्डारण के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करते हुए नियमानुसार आर्थिक दण्ड वसूलने के साथ ही मुकदमें भी पंजीकृत कराने के निर्देश दिए।
बैठक मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुुमार मीणा, अपर जिलाधिकारी एसएस जंगपांगी, प्रभागीय वनाधिकारी नितीश मणी त्रिपाठी,, आरएम बीडी हर्बोला,जीसी पंत, उपजिलाधिकारी हर गिरी,गौरव चटवाल, विवेक राय,डीएलएम पीएस बोरा, अनीश अहमद जेपी भटट, एआरटीओ संदीप वर्मा, गुरदेव आदि मौजूद थे।
