केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उत्तराखंड के चार सांसदों ने की मुलाकात, गिरफ्तारी की बात

नई दिल्ली/हरिद्वार।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उत्तराखंड के चार सांसदों ने मुलाकात की। उन्होंने एक विशेष मुददे को लेकर खास बात की। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, नैनीताल से सांसद अजय भट्ट, पौड़ी सांसद अनिल बलूनी और टिहरी से सांसद महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह मुलाकात करने वालों में शामिल रहीं।
विदित हो कि उत्तराखंड के हजारों गरीब निवेशकों के साथ हुए LUCC फ्रॉड मामले को लेकर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि इस घोटाले के प्रमुख प्रोमोटर्स के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए और इंटरपोल की मदद से उन्हें देश वापस लाकर कानून के दायरे में लाया जाए। मांग की गई कि पहाड़ के मेहनतकश लोगों की खून-पसीने की कमाई को उन्हें अविलंब वापस दिलाया जाए।
राज्य सरकार द्वारा भी इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच की संस्तुति पहले ही की जा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस फ्रॉड में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा और दोषियों को उनके गुनाहों की सजा अवश्य मिलेगी।
यह मुलाकात उन हजारों पीड़ित निवेशकों के लिए एक आशा की किरण लेकर आई है, जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को उनके कृत्य की सजा अवश्य मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि आम जनता के विश्वास से जुड़ा है, और इसके समाधान के लिए सभी स्तरों पर गंभीर प्रयास किए जाएंगे।
क्या है LUCC फ्रॉड मामला ?
Lions United Cooperative Credit Society Ltd. (LUCC) नाम की एक मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी ने उत्तराखंड, विशेषकर ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में लुभावने ब्याज दरों, डबल मनी स्कीम और सुरक्षित निवेश का झांसा देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की।
सोसाइटी ने निवेशकों को 12%–15% तक ब्याज का वादा किया।
कई लोगों से फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट के नाम पर पैसा लिया गया।
शुरू में कुछ भुगतान कर भरोसा बनाया गया, फिर एक दिन अचानक कंपनी के दफ्तर बंद हो गए, और प्रोमोटर देश छोड़कर फरार हो गए।
निवेशकों में महिलाएं, बुजुर्ग, मजदूर, छोटे किसान और कर्मचारी शामिल हैं।