पथ प्रवाह, देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 1983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने की घोषणा की। यह कदम ग्रामीण और सीमांत इलाकों में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने, अपराधों पर त्वरित नियंत्रण और न्याय की सुनिश्चितता के उद्देश्य से उठाया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब इन गांवों में सीधे नियमित पुलिस व्यवस्था लागू होगी, जिससे जनता की सुरक्षा और विश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से पुलिस का जवाबदेह और प्रभावी ढांचा मजबूत होगा और सामाजिक वातावरण अधिक सुरक्षित एवं स्वच्छ बनेगा।
सरकार के अनुसार, यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेशों और पूर्व मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुरूप लिया गया है। इसके लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधों पर तेजी से नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सशक्त बनाना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। जनता का सहयोग इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाएगा।
यह निर्णय प्रदेश के कानून व्यवस्था और सुरक्षा ढांचे में नए युग की शुरुआत करता है, जिसमें ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों तक पुलिस की पहुँच सुनिश्चित होगी और अपराध पर लगाम कसी जाएगी।
