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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की घोषणाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच नियमित संवाद स्थापित किया जाए ताकि जनसमस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधायकों द्वारा प्रस्तुत की गई शीर्ष प्राथमिकताओं के कार्यों में तेजी लाई जाए। यदि किसी कार्य में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो संबंधित क्षेत्र के विधायकगणों से सचिव एवं विभागाध्यक्ष संवाद कर त्वरित समाधान करें।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यह भी निर्देश दिए कि राज्य की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों की घोषणाओं एवं महत्वपूर्ण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए शासन और जनप्रतिनिधियों के बीच प्रभावी समन्वय के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। साथ ही, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हुए नवाचार किए जाएं, जिससे क्षेत्र की पहचान और गौरव को बढ़ावा मिले।
हरिद्वार और ऋषिकेश को लेकर विशेष निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि:
हरिद्वार में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए विस्तृत सर्वे कर प्रस्ताव जल्द तैयार किया जाए।
ऋषिकेश स्थित त्रिवेणी घाट पर स्थायी जल आपूर्ति व्यवस्था हेतु एक माह के भीतर डीपीआर तैयार की जाए।
संजय झील को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया को गति दी जाए।
कांवड़ यात्रा के दौरान वैकल्पिक मार्गों की सुनियोजित व्यवस्था की जाए, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा न हो।
शहरी विकास और बुनियादी ढांचे पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में:
ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ किया जाए।
पार्कों के निर्माण और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
मानसून के बाद निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।
सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
स्वास्थ्य और ग्राम विकास योजनाएं
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि:
एम्स ऋषिकेश एवं प्रस्तावित किच्छा सेटेलाइट सेंटर के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए।
हर जिले में दो-दो गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाए।
विधायकगणों ने उठाए जनहित के मुद्दे
बैठक के दौरान विधायक विनोद चमोली, प्रेमचंद अग्रवाल, मदन कौशिक, बृज भूषण गैरोला और प्रदीप बत्रा ने जलभराव, पार्किंग, सौंदर्यीकरण, ड्रेनेज, सीवरेज, नाले निर्माण और यातायात प्रबंधन संबंधी मुद्दे उठाए।
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकों द्वारा प्रस्तुत सभी जनसमस्याओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
उच्चस्तरीय सहभागिता
बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल.एल. फैनई, डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिवगण, अपर सचिवगण, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष तथा वर्चुअल माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी भी उपस्थित रहे।
