न्यूज 127.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। इस बजट में जहां टैक्स में बड़ी सौगात दी गई वहीं बिहार को पैकेज देकर जमकर तालियां बटोरी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समय सीमा को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया। जिसके तहत 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा।
बजट में पांच साल में चार करोड़ नए रोज़गार का एलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है तथा 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। 63000 गांवों में जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाया जाएगा। मुद्रा लोन की सीमा दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख की गई। PM आवास योजना के तहत तीन करोड़ नए घर बनाएं जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि ‘सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग-अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की अगले छह माह में समीक्षा की जाएगी। मोबाइल फोन और उपकरणों के घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा। सोना-चाँदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 फीसदी किया गया। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
शहरों में आवासीयकरण को बेहतर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक करोड़ घरों की आवश्यकता है। 10 लाख करोड़ रुपये का इसमें निवेश किया जाएगा। इसमें केंद्रीय सहायता 2.25 लाख करोड़ रुपये की होगी। पीएम सूर्य घर योजना की दिशा में काम करेंगे। इसकी व्यवस्था अंतरिम बजट में भी की गई थी। इसके साथ ही एक करोड़ घरों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। ये विकसित भारत को बढ़ाने में मदद करेगी।
बजट में नौ सूत्रीय फ़ोकस
1. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन
- रोजगार एवं कौशल
- समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय
- विनिर्माण एवं सेवाएं
- शहरी विकास
- ऊर्जा संरक्षण
- अवसंरचना
- नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
- नई पीढ़ी के सुधार
