हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत ने आज कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में जिला सड़क सुरक्षा समिति तथा भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन की बैठक में असंतोषजनक कार्य पाये जाने तथा बैठक में अनुपस्थित रहने वाले चार नगरपालिकाओं के ईओ का वेतन रोकने के आदेश दिये।
जिलाधिकारी दीपक रावत ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षो के नियमों का पालन सुनिश्चि कराये जाने के लिए किये जा रहे कार्यो की जानकारी अधिकारियों से ली। जिला सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए बताया कि वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करता पाये जाने पर चार वाहन चालाकों के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं। जिलाधिकरी दीपक रावत ने जिले भर में सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप् से लगाया जाना सुनिश्चि किये जाने के भी निर्देश दिये। जिलाधिकारी दीपक रावत ने सिडकुल क्षेत्र में सर्विस लेन में वाहन खड़ा करने पर वाहनों के लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई करने तथा इसकी पूर्व सूचना कम्पनी प्रबंधको को दिये जाने के निर्देश अपर जिलाधिकारी प्रशान अभिषेक त्रिपाठी को दिये। उन्होंने कहा कि कम्पनियां अपने सीमा क्षेत्र में ही इन वाहनों खड़े किये जाने की व्यवस्था करें। जिलाधिकारी ने स्कूल वाहनों का संचालन मानकों के अनुरूप्प कराये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होनंे अपर जिलाधिकारी श्री त्रिपाठी को बीएचईएल सीमा के अंदर आने वाले सभी चैराहों पर दिश सूचक बोर्ड लगाने के लिए प्रबंधन को नोटिस जारी किये केे लिए कहा।
राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर बने गड्ढों से मार्ग पर होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए इन गड्ढों का सुरक्षात्मक उपाय करते हुए किये गये कार्यों से अवगत कराने के निर्देश एनएच के अधिकारियों को दिये। एनएच 58 पर आने जाने वाले राहगीरों को दुघर्टना सेे बचाने के लिए विशेष रूप् से हरिपुर कलां क्षेत्र के पास रास्ते में बने बडे़ गड्ढे के आस-पास सुरक्षा के लिए चेतावनी सूचक बोर्ड लगाने के निर्देश दिये। सड़क सुरक्षा की दृष्टी से राजमार्ग पर बने गड्ढों को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मार्ग का भौतिक निरीक्षण करने के लिए एक टीम का भी गठन किया।
जिलाधिकारी ने दूसरी बैठक शहरी विकास के लिए भारत सरकार की योजनाओं की बैठक ली। जिसमें उन्होंने जिले की सभी नगर निकायों से स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाये जा रहे सर्वे कार्याे, खुले में शौच युक्त व खुले में शौच मुक्त क्षेत्रों, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में अद्यतन आवेदनों की जानकारी ली। योजनाओं के विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी को देने के लिए नोडल निकाय हरिद्वार नगर निगम सहित सभी नगर पालिकाओं के ईओ को बैठक में उपस्थित होना था। कुछ नगरपालिकाओं के ईओ बिना बताये बैठक से अनुपस्थित रहे। डीएम ने अनुपस्थित नगर पालिका ईओ झबरेड़ा चंद्रकांत भट्ट, ईओ शिवालिक नगर गुरमीत सिंह, ईओ लक्सर मोहम्मद गौर हयात, ईओ भगवानपुर टंकार कौशर का वेतन अगले आदेशों तक रोके जाने के आदेश दिये बैठम में दिये। नगर निगम हरिद्वार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना व स्वच्छ भारत मिशन के सम्बंध में चाही गयी जानकारियों पर असंतोष जताते हुए जिलाधिकारी ने फोन कर मुख्य नगर आयुक्त हरिद्वार को स्वंय आकर योजना की स्थिति अवगत कराने के निर्देश दिये।
