देहरादून
उत्तराखंड में जमीन की खरीद करने के बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की कवायद शासन स्तर से शुरू हो चुकी है। जिसके बाद पटवारियों की धींगा मुश्ती से जनता को निजात मिल जायेगी। जिससे पारदर्शिता से जमीनों की दाखिल खारिज हो पायेगी।
मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राजस्व परिषद आनन्द बर्द्धन ने शनिवार को राजस्व परिषद सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारियों के साथ राजस्व वादों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि धारा 34 और 143 से सम्बन्धित एक वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी वादों का निस्तारण अगले तीन माह में अनिवार्य रूप से कर लिया जाए।
गंभीर अनियमितताओं पर होगी विभागीय कार्रवाई
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि धारा 34 और 143 वादों में गम्भीर अनियमितताएं पाई गईं तो तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से विकास नगर के तहसीलदार को वादों के निस्तारण में धीमी प्रगति पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
ऑनलाइन म्यूटेशन और ई-ऑफिस शीघ्र लागू होगा
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों में ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया शीघ्र लागू की जाए। उन्होंने बताया कि आरसीएमएस पोर्टल जल्द ही पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाएगा, जिससे रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वतः पूर्ण हो सकेगी।
साथ ही, तहसील मुख्यालयों एवं एसडीएम कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली भी शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए। जहां नेटवर्क और हार्डवेयर की कमी है, वहां तत्काल संसाधन उपलब्ध कराने पर बल दिया गया।
स्थानांतरित कर्मियों को तुरंत कार्यमुक्त करें डीएम
मुख्य सचिव ने कहा कि स्थानांतरण हो चुके कर्मियों को कार्यमुक्त न किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बैठक समाप्त होते ही सभी स्थानांतरित कर्मियों को कार्यमुक्त कर दिया जाए और शाम तक इसकी पुष्टि का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए।
राजस्व वसूली समितियों की बैठकें हों नियमित
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिलों में राजस्व वसूलियों से सम्बन्धित समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं।
उन्होंने दोनों मंडलों के आयुक्तों को भी मासिक बैठकों में राजस्व वादों और वसूली की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही, रेवेन्यू रियलाइजेशन कमिटी, वन, वाणिज्य, रजिस्ट्रेशन और आरसीएस से जुड़ी बैठकें भी नियमित आयोजित करने के निर्देश दिए।
आपदा प्रभावित चौकियों व भवनों का आंकलन शीघ्र
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि आपदा से क्षतिग्रस्त पटवारी चौकियों और तहसील भवनों का आंकलन शीघ्र भेजा जाए। उन्होंने प्रमोशन के लिए पात्र कार्मिकों की पदोन्नति प्रक्रिया को भी शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया, ताकि पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों को भरा जा सके और वादों के निस्तारण की गति तेज हो।
सेवा का अधिकार में समयसीमा का उल्लेख अनिवार्य
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा का अधिकार के अंतर्गत प्रमाणपत्र निर्गत करने की समयसीमा स्पष्ट रूप से संबंधित कार्यालयों के बाहर प्रदर्शित की जाए। इससे आवेदकों को यह जानकारी मिल सकेगी कि उनका प्रमाणपत्र कब तक उपलब्ध होगा।
बैठक में अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद श्रीमती रंजना राजगुरू उपस्थित रहीं, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों से जिलाधिकारी तथा आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत भी जुड़े।
