नवीन चौहान
उत्तराखंड की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 12 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। जबकि नर्सिंग और फिजियोथैरेपी की नियमावली पर भी मंजूरी दी गई है।
1- नई आबकारी नीति को मंजूरी. अब दुकानों का आवंटन लाटरी से किया जाएगा। जिलाधिकारी के द्वारा किया जाएगा आवंटन। आबकारी के जरिए 3600 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा गया. अब बार का लाइसेंस तीन साल के लिए मिलेगा. आबकारी विभाग के एक्ट में संशोधन। सरकार सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक दृष्टि से किसी क्षेत्र विशेष में मधनिषेध पर निर्णय ले सकेगी।
2- गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र के लिए राज्पाल के अभिभाषण को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
3- इस बार के बजट का अनुमानित व्यय 53,000 करोड़ रुपये होगा. पिछले वजट की तुलना में यह राशि 10 फीसदी अधिक है।
4- 3- जल निगम और जल संस्थान के एकीकरण के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी।
5- राज्य योजना आयोग में 123 पदों को मंजूरी दी गई. प्रस्तावित युवा आयोग को भी राज्य योजना आयोग में शामिल किया जाएगा. आयोग में अब कुल पदों की संख्या …होगी।
6- परिवहन विभाग के ढांचे में बदलाव को मंजूरी. 116 नए पदों को मंजूरी. विभाग में अब कुल 625 पद होंगे।
7- स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग संवर्ग और फीजियोथेरेपी संवर्ग की सेवा नियमावली को मंज़ूरी. सीधी भर्ती में 80% पद महिलाओं और 20% पुरुषों के लिए आरक्षित।
8- उत्तराखंड नदी तटीय विकास प्राधिकरण 2016 को समाप्त करने का निर्णय।
9- नगर निगम हरिद्वार के अंतर्गत तहसील हरिद्वार की 3522 वर्गमीटर भूमि का लैंड यूज परिवर्तित कर आवासीय किया गया।
10- गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष अब आवास मंत्री होंगे.प्रमुख सचिव पर्यटन और राजस्व, परिषद के सदस्य होंगे।
11- मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय की एयरोस्पेस नीति को मंजूरी।
12- ब्रिडकुल में डेपुटेशन के पदों में से दो पदों पर होगा समायोजन।
