न्यूज 127, देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित मास्टर प्लान और परियोजनाओं के लिए समय-सीमा तय कर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 15 अक्टूबर तक बड़े स्तर पर सौंदर्यीकरण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता और स्वरूप जी-20 सम्मेलन के दौरान किए गए सौंदर्यीकरण की तर्ज पर आकर्षक होना चाहिए। प्राधिकरण क्षेत्रों की सभी खराब सड़कों का सर्वे कर 15 दिन में मरम्मत और सुधार सुनिश्चित करने को कहा।
अवैध निर्माण पर रियल टाइम निगरानी
धामी ने प्रत्येक विकास प्राधिकरण में ‘अवैध निर्माण निगरानी डैशबोर्ड’ बनाने के निर्देश दिए। इसमें संदिग्ध निर्माण की पहचान से लेकर निरीक्षण, नोटिस, सीलिंग और ध्वस्तीकरण तक की कार्रवाई की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध होगी। जीआईएस, उपग्रह चित्र और ड्रोन के माध्यम से शुरुआती स्तर पर ही अवैध निर्माण चिन्हित करने को कहा। मिलीभगत मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी।
पार्किंग और जनसुविधाओं पर जोर
सभी शहरों में सिटी पार्क और पिंक टॉयलेट विकसित करने तथा अगली बैठक तक 70 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए। देहरादून और हरिद्वार में पार्किंग संकट के समाधान के लिए एमडीडीए और एचआरडीए को बहुस्तरीय, सरफेस, पेरीफेरल और सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर कार्ययोजना बनाने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन नक्शा स्वीकृति प्रणाली को सरल बनाने, लैंड पूलिंग के लिए 2-3 क्षेत्रों में पायलट परियोजना तैयार करने और ग्रामीण-अर्द्धशहरी क्षेत्रों में भी नागरिक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए।