पथ प्रवाह, देहरादून
उत्तराखण्ड शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और गतिशील बनाने के उद्देश्य से राज्य सिविल सेवा एवं सचिवालय सेवा के अधिकारियों के दायित्वों में व्यापक बदलाव किया है। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को उनके वर्तमान पदभार से अवमुक्त करते हुए नई तैनाती दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
शासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने वर्तमान पदभार से कार्यमुक्त होकर नई तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराएंगे।
इन अधिकारियों के बदले दायित्व
गिरधारी सिंह रावत, PCS को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग सहित अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े विभिन्न दायित्वों से हटाकर अब अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में तैनात किया गया है।
इलागिरि, PCS को पूर्व दायित्वों के साथ निदेशक उद्यान, महिला डेयरी एवं दुग्ध विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिससे कृषि एवं दुग्ध क्षेत्र में समन्वय को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
सुन्दर लाल सेनवाल, PCS को निदेशक उद्यान पद से हटाकर अपर सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
महावीर सिंह चौहान (सचिवालय सेवा) को आपदा प्रबंधन, सामान्य प्रशासन एवं प्रोटोकॉल से स्थानांतरित कर अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग बनाया गया है।
सुनील सिंह को अपर सचिव, राजस्व विभाग से हटाकर अब अपर सचिव, गृह विभाग में तैनात किया गया है।
फिन्चाराम, PCS को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार से स्थानांतरित कर अपर जिलाधिकारी, पौड़ी बनाया गया है।
अनिल गर्याल, PCS को पौड़ी से हरिद्वार भेजते हुए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जितेन्द्र कुमार, PCS को डिप्टी कलेक्टर, देहरादून से स्थानांतरित कर हरिद्वार में नई तैनाती दी गई है।
योगेश मेहरा, PCS को भी डिप्टी कलेक्टर, देहरादून से स्थानांतरित करते हुए अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
प्रमोद कुमार, PCS को डिप्टी कलेक्टर, नैनीताल से स्थानांतरित कर चम्पावत भेजा गया है।
संयुक्त सचिव राजेन्द्र सिंह पतियाल द्वारा जारी आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी अधिकारी बिना विलंब के अपने नवीन पदभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने के बाद संबंधित सूचना कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।