हरिद्वार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के समग्र विकास और कर्मचारियों के हित में अहम फैसले लेते हुए विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 227.73 करोड़ की धनराशि के अनुमोदन के साथ-साथ स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत रोडी बेलवाला क्षेत्र के पुनरुद्धार एवं विकास कार्यों के लिए 59.11 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से गंगा तट क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, सुव्यवस्थित यातायात और पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गैरसैंण (चमोली) स्थित विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में सम्पूर्ण चाहरदीवारी एवं मुख्य गेट के निर्माण कार्य हेतु वास्तविक लागत 9.87 करोड़ के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 40 प्रतिशत अर्थात् 3.95 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के तहत मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की कुल 09 योजनाओं के लिए आवास विभाग, उत्तराखण्ड को 164.67 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
महंगाई भत्ता बढ़ाने को मुख्यमंत्री की मंजूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे स्वायत्तशासी संस्थाओं यू-कॉस्ट एवं यू-सैक के नियमित कार्मिकों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके तहत 01 जनवरी, 2025 से महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत तथा 01 जुलाई, 2025 से 58 प्रतिशत किया जाएगा।
