गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड को दी 1129.91 करोड़ की योजनाओं की सौगात

22 योजनाओं का शिलान्यास और 17 का लोकार्पण
हरिद्वार।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को “जन-जन की सरकार, चार साल बेमिसाल” कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को 1129.91 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी। इस दौरान उन्होंने 1014.81 करोड़ रुपये की 22 योजनाओं का शिलान्यास और 115.10 करोड़ रुपये की 17 योजनाओं का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में राज्य के विकास, सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने तथा आपदा प्रबंधन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की गई।
इस अवसर पर सहकारिता, गृह (पुलिस), कारागार प्रशासन, आपदा प्रबंधन, नियोजन तथा होमगार्ड्स से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया।
इन योजनाओं का हुआ लोकार्पण
लोकार्पित योजनाओं में सहकारिता विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के तहत 14 करोड़ रुपये की लागत से टीएमआर प्लांट का उद्घाटन किया गया। गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत 18.17 करोड़ रुपये की लागत से जनपद देहरादून पुलिस लाइन में निर्मित 46 आवासीय भवनों का लोकार्पण किया गया।
इसके अलावा 6.55 करोड़ रुपये की लागत से पौड़ी गढ़वाल पुलिस लाइन में बहुउद्देशीय भवन तथा उत्तरकाशी के थाना धरासू के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया गया। पौड़ी गढ़वाल के थाना लक्ष्मणझूला और लैंसडाउन तथा उत्तरकाशी के धरासू थाने में कुल 18 आवासीय भवनों का निर्माण 5.48 करोड़ रुपये की लागत से कराया गया, जिसका भी लोकार्पण किया गया।
टिहरी गढ़वाल के पीटीसी नरेंद्रनगर में 5.40 करोड़ रुपये की लागत से बने एकेडमिक ब्लॉक और राजपत्रित छात्रावास का उद्घाटन किया गया। वहीं नैनीताल, काठगोदाम, कीर्तिनगर और मुनि की रेती क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों के लिए 12.75 करोड़ रुपये की लागत से बने 48 आवासों का लोकार्पण भी किया गया।
देहरादून में आईआरबी द्वितीय में आरटीसी के लिए 14.36 करोड़ रुपये की लागत से बने प्रशासनिक भवन और अवसंरचनात्मक कार्यों का उद्घाटन किया गया। अल्मोड़ा, द्वाराहाट और कपकोट क्षेत्रों में 6.98 करोड़ रुपये की लागत से बने आवासीय भवन तथा चम्पावत, टनकपुर और लोहाघाट में 7.16 करोड़ रुपये की लागत से बने आवासों का लोकार्पण भी कार्यक्रम में किया गया।
कारागार प्रशासन से जुड़ी योजनाओं में हरिद्वार जिला कारागार में 9.16 करोड़ रुपये की लागत से बने आवासीय भवन, 4.90 करोड़ रुपये की लागत से हाई सिक्योरिटी बैरक तथा देहरादून, हरिद्वार, रुड़की और हल्द्वानी की जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यूबिकल्स का उद्घाटन किया गया।
इसके साथ ही होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में जिला कमांडेंट कार्यालयों के अनावासीय भवनों का भी लोकार्पण किया गया।
इन योजनाओं का किया शिलान्यास
कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। सहकारिता विभाग के अंतर्गत 20 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड सहकारी समितियों के निबंधक कार्यालय मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया गया।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के तहत विश्व बैंक पोषित योजनाओं में अल्मोड़ा में कोसी नदी पर 60 मीटर मोटर सेतु और चमोली में अलकनंदा नदी पर 78 मीटर मोटर सेतु के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई।
इसके अतिरिक्त चमोली जिले के आपदा प्रभावित ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में ड्रेनेज कार्य (82.37 करोड़ रुपये) तथा भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्रों में स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए 516.98 करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना का शिलान्यास किया गया।
गृह विभाग के अंतर्गत देहरादून पुलिस लाइन में 155.45 करोड़ रुपये की लागत से 360 आवासीय भवन तथा आईआरबी द्वितीय में 120 आवासीय भवनों के निर्माण की भी आधारशिला रखी गई।
कारागार विभाग से संबंधित कई योजनाओं में सितारगंज केंद्रीय कारागार, अल्मोड़ा जिला कारागार तथा हरिद्वार और रुड़की कारागार में बैरक, आवासीय भवन, ट्यूबवेल, ओवरहेड टैंक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया।
इसके अलावा नियोजन (यूआईआईडीबी) विभाग के तहत हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत रोडीबेलवाला क्षेत्र पुनर्विकास (43.25 करोड़ रुपये) तथा सती कुंड पुनर्विकास (60.34 करोड़ रुपये) की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया।
इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में बुनियादी ढांचे, सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और धार्मिक पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।