न्यूज 127, हल्द्वानी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम के बाद आईटीसी फॉर्च्यून में कुमाऊं मंडल के व्यापारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और विभिन्न व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों की समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं सुनीं तथा उनके समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
संवाद के दौरान व्यापारियों ने जीएसटी प्रक्रियाओं के सरलीकरण, मंडी शुल्क, अतिक्रमण और पार्किंग, लीज नवीनीकरण, औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, स्थानीय उत्पादों के लिए बेहतर बाजार तथा युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन से जुड़े मुद्दे मुख्यमंत्री के समक्ष रखे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी और उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े उद्यमी तक राज्य की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। सरकार व्यापारियों और उद्यमियों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और सरल व्यावसायिक वातावरण तैयार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड जैसे चुनौतीपूर्ण समय में किराना और रिटेल व्यापारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाईं। संकट के समय व्यापारी वर्ग ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाकर देश और प्रदेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की।
29 हजार से अधिक एमएसएमई इकाइयां स्थापित
सीएम धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं को नौकरी मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। उत्तराखंड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरल और प्रभावी बनाने के लिए निवेश मित्र तथा सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत किया गया है। वर्तमान में 26 प्रमुख विभागों की 206 से अधिक सेवाएं सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मिले सुझावों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 30 से अधिक नीतियां तैयार की हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनसे करीब 1.27 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सोच स्पष्ट है कि शासन उद्योगों के लिए बाधा नहीं, बल्कि सहयोगी और भागीदार बने। उद्योगों के विस्तार से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
200 करोड़ का वेंचर फंड
सीएम ने कहा कि युवाओं में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड स्टार्टअप नीति लागू की गई है। इसके साथ ही 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड स्थापित किया गया है। सरकार का प्रयास है कि पर्वतीय क्षेत्रों के युवा भी अपने गांव में रहकर देश-दुनिया के बाजार के लिए कारोबार खड़ा कर सकें। उन्होंने बताया कि चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि चिन्हित की गई है। हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्ट्री विकसित की जा रही है, जबकि भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी ऐसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है।
‘मेड इन उत्तराखंड’ को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में तैयार होने वाले उत्पाद, शिल्पकार, किसान, छोटे व्यापारी और स्थानीय उद्यमी भी प्रदेश की आर्थिक विकास यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। ‘वन डिस्ट्रिक्ट, टू प्रोडक्ट’ जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक शिल्प को बड़े बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि ‘मेड इन उत्तराखंड’ गुणवत्ता और विश्वास के साथ वैश्विक बाजार में मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित हो। राज्य में फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट जैसे क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने व्यापारियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों से प्रदेश में निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा, “आप व्यापार बढ़ाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है।” उन्होंने कहा कि व्यापार और उद्योग जगत की सहभागिता से विकसित उत्तराखंड का संकल्प साकार होगा और राज्य विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कार्यक्रम में सांसद नैनीताल-ऊधमसिंह नगर अजय भट्ट, राम सिंह कैड़ा, नवीन लाल वर्मा, डॉ. अनिल कपूर ‘डब्बू’, शंकर कोरंगा, हुकुम सिंह कुंवर सहित व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डे तथा जीएसटी, उद्योग, सिडकुल समेत संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। संचालन अपर सचिव मनमोहन मैनाली ने किया।